वाळूची अवैध वाहतूक जोरात; शासनाच्या महसुलास चुना!

ळूच्या स्वामित्वधन शुल्कापोटी (रॉयल्टी) शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या कोट्यवधींच्या महसुलास चुना लागत आहे.

- संतोष येलकर

अकोला : वाळू घाटांचे लिलाव अद्याप रखडलेलेच असून, राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून वाळूची अवैध वाहतूक मात्र जोरात सुरू आहे. त्यामुळे वाळूच्या स्वामित्वधन शुल्कापोटी (रॉयल्टी) शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या कोट्यवधींच्या महसुलास चुना लागत आहे.
गतवर्षी लिलाव करण्यात आलेल्या वाळू घाटांची मुदत गत ३० सप्टेंबर रोजी संपली असून, राज्यातील नवीन वाळू धोरण ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनामार्फत निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षातील वाळू घाटांच्या लिलावासाठी राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात पावसाळा पश्चात वाळू घाटांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून, वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया मात्र अद्याप सुरू करण्यात आली नाही. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया रखडली असून, लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून मात्र वाळूची अवैध वाहतूक जोरात सुरू आहे. वाळूची अवैध आणि विक्रीतून वाळू माफियांची चांगलीच चांदी होत असून, वाळूच्या स्वामित्वधन शुल्कापोटी (रॉयल्टी) शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे रखडलेली वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया केव्हा मार्गी लागणार आणि लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून सुरू असलेली वाळूची चोरी केव्हा थांबणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वाळू चोरीमुळे बुडणार शासनाचा महसूल!
वाळू घाटांचा लिलाव अद्याप करण्यात आला नसला तरी; वाळूची अवैध वाहतूक होत आहे. लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून वाळूची चोरी होत आहे. त्यामुळे वाळूच्या ‘रॉयल्टी’ पोटी शासनाला मिळणारा महसूल यावर्षी बुडणार आहे.

वाळू टंचाईत रेंगाळली बांधकामे!
जानेवारी महिना उलटून जात असला तरी; वाळू घाटांचे लिलाव रखडलेलेच आहेत. त्यामुळे निर्माण झालेल्या वाळू टंचाईच्या परिस्थितीत इमारतींची बांधकामे रेंगाळली आहेत. वाळूअभावी प्रामुख्याने घरकुलांसह शासकीय इमारती व खासगी इमारतींची बांधकामे रखडली आहेत.

जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे पावसाळा पश्चात सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, लिलावायोग्य वाळू घाटांची किंमत निश्चित करून विभागीय आयुक्तांची मान्यता घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
-डॉ. अतुल दोड
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी