राज्यात चालतात बेकायदेशीर वीटभट्टय़ा

पश्‍चिम व-हाडात १२ भट्टय़ा अधिकृत; महसूल विभागाकडून केवळ माती उत्खननाला परवानगी.

सिद्धार्थ आराख/ बुलडाणा: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वने व पर्यावरण मंत्रालयाची अधिकृत परवानगी नसलेल्या सुमारे ७५ हजार वीटभट्टया राज्यभरात अनाधिकृतरीत्या सुरू असल्याची खळबळजनक माहिती हाती आली आहे. विनापरवाना सुरू असलेल्या या वीटभट्टय़ांमुळे शासनाचा दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात नांदुरा आणि मलकापूर येथे दोन तर अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यात जेमतेम ५ ते १0 वीटभट्टय़ा अधिकृत आहेत. राज्यात बोटावर मोजण्या इतक्याच अधिकृत वीटभट्टय़ा वगळल्यास सुमारे ७५ हजाराहून अधिक वीटभट्टय़ा या अनधिकृत आहेत. वीटभट्टी पजावाकरिता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वने व पर्यावरण मंत्रालयाची अधिकृत परवानगी लागते. ही परवानगी केवळ स्थिर धुरांडे (चिमणी) असलेल्या वीटभट्टय़ांनाच दिली जाते. ही परवानगी घेताना अत्यंत किचकट अशा नियम व अटींचे पालन करावे लागते. विशेषत: स्थिर भट्टय़ांनाच ही परवानगी मिळते; मात्र बोटावर मोजण्या इतक्या वीटभट्टय़ा वगळल्यास राज्यभरात सुरू असलेल्या वीटभट्टय़ा या गावठी व सरकत्या धुरांड्याच्या आणि ठराविक कालावधीमध्ये चालणार्‍या असतात. त्यामुळे त्यांना परवानगी मिळत नाही. तरीही या वीटभट्टय़ा अनधिकृतपणे बिनदिक्कत सुरू आहेत.
अकोला येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी राहुल मोटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ज्या वीटभट्टय़ांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची अधिकृत परवानगी असते त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मंडळाचे असल्याचे सांगीतले; मात्र ज्यांनी परवानगी घेतली नाही. त्या सर्व वीटभट्टय़ा या महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यांच्याविरूद्ध कारवाईसुद्धा ते करू शकत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.


*माती उत्खननाची परवानगी देताना नियमानुसार प्रशासन त्यांच्याकडून रॉयल्टी भरून घेते. तेवढाच महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होतो; मात्र या मातीचा उपयोग वीटभट्टीसाठी होतो, हे प्रशासनाला माहिती असतानाही त्यांच्याकडून वीटभट्टीचा कर वसूल करू शकत नाही. तथापि, आर्थिक वर्षाअखेर प्रशासन याच वीटभट्टय़ांना बाजारभावापेक्षा ति प्पट दंड आकारून शासनाच्या महसुलामध्ये भर टाकण्याचे काम करते. मागील वर्षी एक हजार प्रकरणामध्ये ६0 लाख रुपये दंड आकारण्यात आला होता. तर एकट्या बाळापूर तालुक्यात १ कोटी रूपयाचा दंड आकारण्यात आल्याची माहिती आहे.

*असे आहेत परवानगीचे नियम
केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने २२ जुलै २00९ रोजी एक अधिसूचना प्रसारीत केली आहे. यामध्ये केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कलम ६ आणि २५ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये वीटभट्टय़ांना परवानगी देताना काही पॅरामिटर आणि मानक ठरवून दिलेले आहेत. त्यानुसार वीटभट्टीला स्थिर धुरांडे (चिमणी) सक् तीचे करण्यात आले आहेत. या चिमणीची उंची वीटभट्टीला लागणारी माती, त्यासाठी लागणारे पाणी, ज्या ठिकाणाहून माती आणल्या जाते त्याची स्वतंत्र नियमावलीसह लघू, मध्यम आणि मोठय़ा भट्टय़ांचे वेगवेगळे नियम ठरवून दिले आहेत.