‘सीएए’ अन् ‘एनआरसी’ला विरोध म्हणजे देशद्रोह कसा?

सरकारच्या एखाद्या निर्णयाला विरोध केला तर देशद्रोह कसा होतो अन् समर्थन केले तर देशभक्त कसे ठरतो, असा प्रश्न रविवारी अकोल्यात झालेल्या चर्चासत्रात उपस्थित करण्यात आला.

ठळक मुद्देया चर्चासत्राला विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह सामाजिक कार्यकर्तेही उपस्थित होते.काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी चर्चासत्र आयोजनामागील भूमिका विशद केली.‘एनआरसी’बाबत असहकार पुकारण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: आपल्या देशात नोटाबंदी, ‘जीएसटी’सारखी धोरणे राबविली गेली. या धोरणांचे समर्थन करणारे आज गप्प आहेत, तर अशा धोरणांना विरोध केला तर तुम्हाला देशाची काळजी नाही, तुम्ही देशद्रोही आहात, असे ठरविले जाते. तीच बाब सध्या नागरिकत्व कायदा म्हणजेच ‘सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’ व ‘एनआरसी’ अर्थात नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद यासंदर्भात केली जात आहे. सरकारच्या एखाद्या निर्णयाला विरोध केला तर देशद्रोह कसा होतो अन् समर्थन केले तर देशभक्त कसे ठरतो, असा प्रश्न रविवारी अकोल्यात झालेल्या चर्चासत्रात उपस्थित करण्यात आला. केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर हे दोन्ही कायदे पास केले; मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना विशेषत: ‘एनआरसी’बाबत असहकार पुकारण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.एका हॉटेलच्या प्रांगणात आयोजित या चर्चासत्राला विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह सामाजिक कार्यकर्तेही उपस्थित होते. या चर्चासत्राचे निमंत्रक काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी चर्चासत्र आयोजनामागील भूमिका विशद केली. ते म्हणाले की, सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला राष्ट्रवादासोबत जोडले जाते, हे चुकीचे आहे. माझ्या देशात काही चुकीचे होत असेल, ज्यामुळे संविधानाचे मूलतत्त्व धोक्यात येत असेल, तर विरोध करणे हा माझा हक्क आहे, ही जाणीवच नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ यांची सांगड घालताना सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी संविधानाबाबत किती लोकांना माहीत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून आधी संविधान समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली. संविधानाने कुणासोबतही भेदभाव होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करून दिली आहे. या व्यवस्थेलाच ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ नख लावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एमआयएमचे नेते डॉ. रहेमान खान यांनी नागरिकत्व कायदा आधीच असताना केवळ धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा दुसरा कायदा करणारा भारत हा जगात इस्रायलनंतर दुसरा देश आहे. त्यामुळे या निर्णयावर सरकारशी असहकार केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. लोकांमध्ये भीती का आहे, याचा विचार आधी करावा. निशांत पोहरे म्हणाले की, नागरिकत्व कायदा हा सर्वसमावेशक नाही. संविधानाने एका व्यक्तीच्याही अधिकाराचे हनन होणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यालाच या माध्यमातून हरताळ फासला जात असल्याचे सांगितले. सुभाष तिवारी यांनी दोन्ही कायद्यांमध्ये सरकारने मारलेली मेख ही धार्मिक धुव्रीकरण करणारी असल्याचा आरोप केला. मनीष मिश्रा यांनी उद्या जर ‘एनआरसी’च्या संदर्भाने कोणी कागदपत्रे मागितलीच तर अशी कागदपत्रे सादर न करता असहकार पुकारावा, असे आवाहन केले. यावेळी प्रा. अजहर हुसेन, प्रा. सुभाष गादीय, दिनेश शुक्ल, चंद्रकात झटाले व विजय कौसल, गायत्री देशमुख यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यावेळी कृष्णा अंधारे, शौकतअली मिर, पंकज जायले, आसिफ खान, श्रीकांत पिसे, राजू मुलचंदानी, डॉ.विजय जाधव, युसुफ शेख, मो. अली, राजेश काळे,निजाम सािजद, रवींद्र देशमुख, महेंद्र गवई, शेख निसार, सरफराज खान, मो. इरफान, सचिन शिराळे आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन धनंजय मिश्रा यांनी केले. आभार गायत्री देशमुख यांनी केले.रावदेव यांनी केले ‘सीएए’चे समर्थनकाँग्रेसचे कपिल रावदेव यांनी ‘सीएए’ला विरोध करण्याचे कारणच काय, असा प्रश्न उपस्थित करून नागरिकत्व कायद्याचे स्वागत केले; जगातील हिंदूंचे मूळ हे भारतात असून, इतर देशातील अत्याचारित हिंदूंना नागरिक म्हणून स्वीकारण्यास हरकत नसावी, असे स्पष्ट केले; मात्र ‘एनआरसी’मधील तरतुदी संविधानविरोधी असल्याचे मत व्यक्त केले.भाजपासोबतच काँग्रेसवरही टीकाकेंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात हे चर्चासत्र होते. त्यामुळे साहजिकच भाजपावर टीका अपेक्षितच होती; मात्र विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसही कमी पडत असल्याची टीका यावेळी अनेकांनी केली. भाजपाचे सोशल मीडियाचा पुरेपुर वापर करून घेत लोकांमध्ये भ्रम निर्माण केला. हा भ्रम खोडून काढण्यात विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस अपयशी ठरत असल्याचेही अनेक वक्त्यांनी सांगीतले. हा मंच राजकीय नाही त्यामुळे टीकेला स्वातंत्र्य आहे, असेही मत अनेकांनी व्यक्त करून चर्चा निकोप व्हावी, हा प्रयत्न केला.