अकोला : राज्यातील शंभराच्यावर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील अशासकीय प्रशासक मंडळ शासनाने बरखास्त केले असून, या पद्धतीने प्रशासकीय मंडळ बरखास्त करण्यात येत नसल्याने, पुणे, नाशिकनंतर राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अशासकीय प्रशासक मंडळाने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी चालविली आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत एक वर्षापूर्वीच संपली. काही बाजार समित्यांवरील संचालक मंडळाचा कार्यकाळ नुकताच सं पला. या बाजार समित्या शासनाने ११ नोव्हेंबर रोजी बरखास्त केल्या. यात पश्चिम विदर्भातील ११ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश आहे. विदर्भात खरीप हंगाम सुरू असून, शेतकर्यांनी शेतमाल बाजारात आणण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू आहे. संचालक मंडळाला शेतकर्यांच्या समस्यांची माहिती असल्याने, या समस्या सोडविण्यास मदत होते; तथापि शासनाने याची कोणतीही जाणीव न ठेवता बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालिन राज्य शासनाने हाच धागा पकडून राज्यातील या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमले होते; परंतु अशासकीय प्रशासक मंडळ बर खास्त करण्याची नियमात तरतुद नसताना, राज्य शासनाने मंडळ बरखास्त करू न शेतकर्यांची गैरसोय केल्याचा आरोप या मंडळाच्या सदस्यांनी सुरू केला आहे. या पृष्ठभूमीवर राज्यातील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने न्यायालयात धाव घेतली असून, या बाजार समितीवरील मंडळ जैसे थे ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पश्चिम विदर्भातील बाजार समित्यांच्या अशासकीय प्रशासक मंडळानेदे खील न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
* निवडणूक कार्यक्रम लावा
गतवर्षीची अतवृष्टी आणि त्यानंतर लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम लागल्याने बाजार समित्यांच्या निवडणुका सहकार विभागाने पुढे ढकलल्या. यातील काही बाजार समित्यांवर आधीच्या सरकारने अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमले होते. या सर्व बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची मागणी या समित्यांच्या संचालकांची आहे. शासनाचे तसे आदेश असले तरी निवडणुकांना विलंब होत आहे.