लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणाला शिवसेनेचा अजिबात विरोध नाही; परंतु भुवनेश्‍वर महापालिकेने ‘ब्लॅक लिस्टेड’ केलेल्या हैदराबाद येथील रामकी नामक कंपनीला मोर्णा नदीचा ‘डीपीआर’(प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याच्या निविदेला मंजुरी कशी देणार, असा सवाल उपस्थित करीत शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी स्थायी समितीमध्ये प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. मिश्रा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासन निरुत्तर ठरल्यानंतरही सभापती बाळ टाले यांनी निविदा मंजूर करताच राजेश मिश्रा यांच्यासह स्थायी समिती सदस्य सपना नवले यांनी सभात्याग केल्याचे सोमवारी पाहावयास मिळाले.मोर्णा नदीचा विकास व सौंदर्यीकरणाच्या कामासाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होणार आहे. त्यासाठी खासदार संजय धोत्रे प्रयत्नरत आहेत. शहराच्या मध्यभागातून वाहणार्‍या मोर्णा नदीचा आजरोजी घाण सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी वापर केला जात असल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. या समस्येवर मात करून शहराच्या सौंदर्यीक रणात भर घालण्यासाठी नदीचा विकास करण्यासाठी खा. संजय धोत्रे यांनी पुढाकार घेतला आहे. मनपा प्रशासनाच्या माध्यमातून नदीचा ‘डीपीआर’(प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली असता दोन कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. यामध्ये मे. रामकी इनव्हायरी सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, हैदराबाद व मे.के.अँड जे. प्रोजेक्ट लिमिटेड नागपूर यांचा समावेश होता. रामकी कंपनीने ८५ लाख ५५ हजार ५२0 रुपये दराची निविदा सादर केली. कामाचा अनुभव पाहता प्रशासनाने रामकी कंपनीची निविदा अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवली. गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर मोर्णा नदीचे सौंदर्यीकरण झाल्यास शहराच्या विकासात भर पडण्यासोबतच अनेकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे मत सुमनताई गावंडे यांनी व्यक्त केले. नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी खा. संजय धोत्रे केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. या कामासाठी किमान साडेतीनशे कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, नदीकाठावर सर्व सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे हरीष आलिमचंदानी सांगितले. मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणाला शिवसेनेचा कधीही विरोध राहणार नाही; परंतु नदीचा ‘डीपीआर’ तयार करण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता करणार्‍या व पात्र ठरणार्‍या कंपनीची निवड व्हावी, एवढीच सेनेची रास्त मागणी असल्याचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सभागृहात सांगितले. भुवनेश्‍वर महापालिकेने रामकी कंपनीला ‘ब्लॅक लिस्ट’ केल्यावरही कंपनीची पात्रता व पूर्वइतिहास न तपासता निविदेला मंजुरी कशी, असा प्रश्न मिश्रा यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रशासन निरुत्तर झाले, हे येथे उल्लेखनीय.
‘ग्रीन झोन’साठी पुन्हा ‘संजय’ची निवडशहरातील खुल्या भूखंडांवर ‘ग्रीन झोन’ निर्माण करण्यासाठी २0१६-१७ करिता केंद्र व राज्य शासनाकडून दीड कोटींचा निधी प्राप्त झाला. प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली असता इतर एजन्सीच्या तुलनेत संजय हॉर्टीकल्चरची कमी दराची निविदा प्राप्त झाली. या विषयाला स्थायी समितीने सर्वानुमते मंजुरी दिली. यापूर्वी २0१५-१६ साठी प्राप्त एक कोटींच्या कामातून ‘ग्रीन झोन’ उभारण्याचा कंत्राटही संजय हॉर्टीकल्चरनेच मिळवला होता, हे विशेष.
काँग्रेस नगरसेवकांनी केली चौकशीची मागणीनदीच्या ‘डीपीआर’साठी निविदा अर्ज सादर करणार्‍या कंपनीची शहानिशा करा, अन्यथा तो अर्धवट काम करून निघून जाईल. त्यामुळे तूर्तास हा विषय स्थगित ठेवण्याची मागणी काँग्रेस नगरसेवक अँड. इक्बाल सिद्दिकी, पराग कांबळे यांनी व्यक्त केले.
मोर्णा नदीच्या ‘डीपीआर’साठी रामकी कंपनीची निवड निकषानुसार करण्यात आली आहे. भुवनेश्‍वर महापालिकेअंतर्गत ही कंपनी घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करीत होती. संबंधित मनपाने कचर्‍याच्या मुद्यावरून कंपनीला ‘अन्यथा ब्लॅक लिस्ट’ केल्या जाईल, अशा आशयाचे पत्र दिले. याचा अर्थ कंपनीला काळ्य़ा यादीत टाकले असा होत नाही. पत्रावरून शिवसेनेचासुद्धा संभ्रम झाल्याचे दिसून येते. कामकाज नियमानुसार होईल, हे नक्की.- बाळ टाले, स्थायी समिती सभापती, मनपा