६ टक्के जादा दराच्या निविदेला सभागृहाने दिली मंजुरी

मनपाच्या स्थायी समिती सभागृहात बुधवारी सभेचे आयाेजन करण्यात आले हाेते. सभेला सुरुवात हाेताच भाजपचे सदस्य विजय इंगळे यांनी २९ काेटींच्या शाैचालय घाेळाचा मुद्दा उपस्थित केला. मागील सभेत शाैचालयांच्या पाेस्ट ऑडिटचा अहवाल सादर करण्यावर चर्चा केली असता, प्रशासनाने पुढील सभेत पाेस्ट ऑडिटचा अहवाल सादर करणार असल्याचे आश्वस्त केले हाेते. हा अहवाल सादर केला का, अशी विचारणा विजय इंगळे यांनी केली असता उपायुक्त वैभव आवारे यांनी चुप्पी साधणे पसंत केले. सभापती सतीश ढगे यांनी प्रशासनाची बाजू सावरत पुढील सभेत पाेस्ट ऑडिटचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, भुयारी गटार याेजनेत शिलाेडा येथे उभारल्या जाणाऱ्या ‘एसटीपी’साठी ३३ केव्हीच्या एक्स्प्रेस फीडरच्या उभारणीचे काम सुरू असून ओव्हरहेड केबलच्या लांबीत वाढ झाल्याने ५३ लाख ३१ हजार रुपयांचा ढाेबळ खर्च येणार आहे. तसा प्रस्ताव मजीप्राने सादर केला. वाढीव रकमेला सभागृहाने मंजुरी देणे अपेक्षित असताना भाजपचे सदस्य हरीश काळे यांनी टिप्पणी अपूर्ण असल्याची सबब पुढे करीत या विषयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. सभापती सतीश ढगे यांनी ही मागणी मान्य केली.

फेरनिविदा का नाही?

महान येथील जलशुध्दीकरण केंद्रात पीएसी पावडरचा पुरवठा करण्यासाठी जलप्रदाय विभागाने निविदा प्रसिध्द केली. पहिल्याच वेळी तीन कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाले असून, पार्श्व असाेसिएटसने ६ टक्के जादा दराने सादर केलेली निविदा प्रशासनाने मंजूर केली. एकीकडे विद्युत विभागातील कामासाठी ७ वेळा निविदाप्रक्रिया राबवली जात असताना पार्श्व असाेसिएटसने सादर केलेल्या पहिल्याच निविदेला मंजुरी देण्याची घाई का, असा प्रश्न उपस्थित करीत राजेश मिश्रा यांनी सत्तापक्षाचा खरपूस समाचार घेतला.