विकासासाठी करवाढ; महापौरांचे विरोधकांना उत्तर

अकोला: शहराचा विकास करण्यासाठी पैशाची नितांत गरज असते. यातील काही निधी शासनाकडून मिळतो तसेच नागरिकांकडून मिळणाऱ्या मालमत्ता करातून हा पैसा गोळा करावा लागतो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: शहराचा विकास करण्यासाठी पैशाची नितांत गरज असते. यातील काही निधी शासनाकडून मिळतो तसेच नागरिकांकडून मिळणाऱ्या मालमत्ता करातून हा पैसा गोळा करावा लागतो. परंतु मागील १६ वर्षापासून मालमत्ता करात वाढ केलीच नाही. म्हणूनच यावेळी कर वाढीचा निर्णय घ्यावा लागल्याची माहिती महापालिकेचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी शुक्रवारी दिली.
शहराचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत प्राप्त निधीत महापालिकेला आर्थिक हिस्सा जमा करणे आवश्यक आहे. अनेकदा शासनाकडून निधी प्राप्त होत असला तरी त्यामध्ये जमा करण्यासाठी मनपाकडे पैसा उपलब्ध राहत नसल्यामुळे शासनाचा निधी परत जातो. अकोलेकरांना मागील १६ वर्षांमध्ये कर आकारणी करण्यात आली नव्हती. या सर्व बाबींचे भान ठेवण्याची गरज असून, शहराच्या विकासासाठी कर वाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापौर विजय अग्रवाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. विरोधकांचे आरोप सपशेल खोडून काढत महापौरांनी कर वाढीचे समर्थन केले.
महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर सुधारित करवाढीच्या नोटिस जारी केल्या. नागरिकांना दुप्पट, तीनपट कर आकारल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप पसरला आहे. या मुद्यावर विरोधी पक्ष काँग्रेस, शिवसेना व भारिप-बमसंने आंदोलनाचे हत्यार उपसताच विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी खुद्द महापौर विजय अग्रवाल पुढे सरसावले. शहरातील विकास कामांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होत असला तरी त्यामध्ये मनपाचा आर्थिक हिस्सा जमा होत नसल्यामुळे शासनाचा निधी परत जातो. त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्यामुळे शासनानेदेखील मनपाला उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार मालमत्तांचा सर्व्हे करून सुधारित कर लागू केल्याची माहिती महापौर अग्रवाल यांनी दिली. तरी शहराच्या विकासासाठी सर्वांनी योगदान देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. पत्रकार परिषदेला उपमहापौर वैशाली शेळके, स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, गटनेता राहुल देशमुख, सभागृहनेता गीतांजली शेगोकार उपस्थित होत्या.

‘सेल्फ असेसमेंट’चा गैरफायदा घेतला!
१७ वर्षांपूर्वी मनपाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन न करता ‘सेल्फ असेसमेंट’ ( नागरिकांनी स्वत: घर मोजून सांगितलेले क्षेत्रफळ) केले होते. सदर पुनर्मूल्यांकन किती प्रामाणिकपणे झाले असेल, याबद्दल शंका आहे. त्याचा मनपा कर्मचाऱ्यांसह मालमत्ताधारकाने गैरफायदा घेतल्यामुळे कराचे उत्पन्न वाढले नसल्याचे महापौरांनी सांगितले.

बिल्डरांनी केली फसवणूक
मनपाने पहिल्यांदाच ‘जीआयएस’ प्रणालीचा वापर करून मालमत्तांचे इमारत, प्लॉटचे क्षेत्रफळ गृहीत धरून सर्वेक्षण केले. सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना खरेदी खतावर कमी क्षेत्रफळ दाखवून बिल्डरांनी सदनिकेची विक्री केली. मनपाच्या मोजमापात खरे क्षेत्रफळ समोर आल्यामुळे त्यावर वस्तुनिष्ठ कर आकारणी केल्याचे महापौर अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

विकासावरही बोलावे!
सत्ताधारी असो किंवा प्रशासनाच्या निर्णयावर टीका, आरोप करण्याचे विरोधकांना अधिकार आहेत. जे विरोध करतात त्यांनीच या शहराची लूट चालवली आहे. आमचे ध्येय विकास कामांचे असून, शहरात सुरू असणाऱ्या विकास कामांवरही विरोधकांनी बोलावे, असा टोला महापौर विजय अग्रवाल यांनी कोणत्या पक्षाचे नाव न घेता हाणला.