दोन वर्षांनंतर मिळाला स्मार्ट ग्रामपंचायतींसाठी निधी!

राज्यातील ३४ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ४० लाख रुपये निधी वाटप होणार आहे.

अकोला : जिल्हा स्मार्ट ग्राम योजनेत २०१७-१८ मध्ये निवड झालेल्या राज्यातील ३४ ग्रामपंचायतींना देय असलेल्या बक्षिसाची रक्कम ४० लाख रुपये उपलब्ध करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, त्याचवेळी राज्यातील तालुका स्मार्ट ग्राम म्हणून निवड झालेल्या ३५१ ग्रामपंचायतींना बक्षिसाच्या निधीची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
स्मार्ट ग्राम योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींची निवड केली जाते. त्यामध्ये जिल्हा स्तरावर प्रथम ग्रामपंचायतींना ४० लाख तर तालुका स्तरावर प्रथम ग्रामपंचायतींना १० लाख रुपये निधी बक्षीस स्वरूपात दिला जातो. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधीची तरतूद केली जाते; मात्र शासनाकडून निधीची तरतूद करण्यात सातत्याने हात आखडता घेण्याचा प्रत्यय गत दोन वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना आला आहे.
२०१७-१८ मध्ये ग्रामपंचायतींची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी जिल्हा स्तर आणि तालुका स्तरावर प्रथम आलेल्या ग्रामपंचायतींनी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्र व प्रतीकात्मक धनादेशही देण्यात आला. १ मे २०१८ रोजीच्या कार्यक्रमात मोठा गाजावाजा करीत हा पुरस्कार वाटप झाला. तेव्हापासून निवड झालेल्या स्मार्ट ग्रामपंचायतींना बक्षिसाच्या रकमेची प्रतीक्षाच करावी लागली.
तालुका स्तरावर प्रथम क्रमांकावर निवड झालेल्या ३५१ ग्रामपंचायती तर जिल्हा स्तरावर ३४ ग्रामपंचायती आहेत. त्या ग्रामपंचायतींनी बक्षिसाची रक्कम म्हणून ८८ कोटी ९० लाख रुपये निधीची गरज आहे. शासनाने योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली; मात्र वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ६० टक्के निधी खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ५३ कोटी ३४ लाख रुपये निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्या निधीतून केवळ जिल्हा स्तरावर निवड झालेल्या स्मार्ट ग्रामपंचायतींना बक्षीस देण्याचे ग्रामविकास विभागाने ठरविले. राज्यातील ३४ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ४० लाख रुपये निधी वाटप होणार आहे. त्यासाठी १३ कोटी ६० लाख रुपये निधीचे वितरण करण्यात आले. अमरावती विभागाच्या जिल्ह्यांतील पाच गावांसाठी दोन कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे.
निधी वितरित केल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींनी निधी नावीन्यपूर्ण विकास कामांसाठी खर्च झाला आहे, याबाबतची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने शासनाला सादर करण्याचेही निधी वाटपाच्या आदेशात म्हटले आहे.