ग्रामपंचायत लेखापरिक्षणासाठी शासन कठोर; अभिलेखे न दिल्यास ग्रामसेवकाविरुद्ध कारवाई

आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिका-यांवर.

अकोला- ग्रामपंचायतचे लेखापरिक्षण विहित मुदतीत आणि प्रभावीपणे होण्यासाठी शासनाने नवीन मार्गदर्शक तत्व जारी केली आहेत. लेखा परिक्षणासाठी अभिलेखे उपलब्ध करुन न दिल्यास संबंधित ग्रामसेवकाविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार असून, मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दक्षता घ्यावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
पंचायत राज संस्थांचा पायाभूत घटक असलेल्या ग्रामपंचायतला केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विकास कामांसाठी निधी देण्यात येतो. ग्रामनिधीचा उपयोग योग्य प्रकारे होणे आवश्यक असते. निधीमध्ये अपहार, तसेच योजना राबविताना अनियमितता झाल्याचे प्रकार यापूर्वी अनेक ठिकाणी उजेडात आले आहेत. वास् तविक ग्रामपंचायतींचा कारभार लोकाभिमुख होण्यासाठी ग्रामपंचायतचे विहित वेळेत लेखापरिक्षण होणे आवश्यक असते. लेखापरिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक निधी लेखा परिक्षा विभागाच्या संचालकांची असते; मात्र ग्रामपंचायतचे लेखा परिक्षण विहित वेळेत होत नाही. त्यामुळे शासनाने लेखा परिक्षणाची प्रक्रिया विहि त वेळेत, प्रभावी, सुलभ होण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने १८ नोव्हेंबर रोजी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

नजर मार्गदर्शक तत्वांवर..
* लेखापरिक्षणासाठी जिल्हा परिषदेने पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे.
* लेखापरिक्षणासाठी अभिलेखे उपलब्ध करुन देण्यात असलेल्या अडचणींचा आढावा घेणे.
* गटविकास अधिकार्‍यांनी ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकार्‍यांच्या मासिक बैठकीत लेखा परिक्षणासाठी अभिलेखे उपलब्ध करुन देण्याबाबत आढावा घ्यावा.
* अभिलेखे उपलब्ध करुन न दिल्यास संबंधित ग्रामसेवकाविरुद्ध कारवाईचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे पाठविला जाईल. दोषी ग्रामसेवकावर कडक कारवाई होईल.
* अभिलेखे उपलब्ध न झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी अभिलेखे पुढील महिन्यात उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करावी.