अल्पसंख्यकांच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती कमी करण्यास शासन जबाबदार!

बार्शिटाकळी : उच्च शिक्षणात अल्पसंख्याकांच्या प्रवेशासाठी शिष्यवृत्ती बजेट कमी करण्यास शासन जबाबदार असल्याचा आरोप स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय सचिव फवाद शाहीन यांनी केला.

बार्शिटाकळी येथे मंगळवारी पदाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनी उच्चशिक्षण घेतल्याचा केंद्र सरकारने लोकसभेत केलेला खुलासा म्हणजे एकूण नावनोंदणीच्या केवळ ५ टक्के ही चिंताजनक परिस्थिती दर्शवते. अल्पसंख्याक, विशेषत: मुस्लिम समाजात गेल्या दोन दशकांत शिक्षणाविषयी जनजागृती वाढत असताना, शिक्षण क्षेत्रातील ही दरी भरून काढण्यासाठी सरकारने दिलेला पाठिंबा सातत्याने कमी होत आहे. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती आणि मौलाना आझाद फेलोशिपमध्ये वारंवार बजेट कपात केल्यामुळे गेल्या ७ वर्षांत अल्पसंख्याकांची पटसंख्या कमी झाली आहे. अल्पसंख्याकांमधील मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने तातडीने शिष्यवृत्ती वाढवली पाहिजे आणि धोरणात आवश्यक बदल केले पाहिजेत, असे मतही फवाद शाहीन यांनी मांडले. यावेळी एसआयओचे युनिट अध्यक्ष नूर अहमद खान, सचिव सैयद सफवान, मुनजीर खान, साजीद खान, मुदस्सिर अली खान, अम्मार खान, अरशान खान, हाशिर खान, अबुजर खान, जुननुर खान, मुशहिद खान, सैय्यद सोहराव, सोहैल पठाण व फैजान खान उपस्थित होते.