शासनाचे कोट्यवधी जिल्हा परिषदेने दडपले!

By Admin | Updated: March 23, 2017 02:50 IST2017-03-23T02:50:57+5:302017-03-23T02:50:57+5:30

अंगणवाडी बांधकामाची रक्कम जमा करण्यास टाळाटाळ.

Government cemented the Zilla Parishad! | शासनाचे कोट्यवधी जिल्हा परिषदेने दडपले!

शासनाचे कोट्यवधी जिल्हा परिषदेने दडपले!

अकोला, दि. २२-जिल्हय़ातील ३५ अंगणवाड्या बांधकामाचा १ कोटी ७ लाखांचा निधी ग्रामसेवकांच्या नावे असलेल्या ३५ धनाकर्षात (डीडी) पडून आहे. बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांनी निधीबाबत माहितीच दिली नाही, तर अंतिम निर्णयासाठी मुख्य कार्यकारी अरुण विधळे, महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.पी. सोनकुसरे यांचा फाइलचा अभ्यास झाला नाही, त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा निधी धनाकर्षात पडून आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागात अंगणवाडी बांधकामाचा घोटाळा २0१0 मध्ये घडला. या विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इनामदार यांनी थेट ग्रामसेवकांनाच अंगणवाडी इमारत बांधकामाची जबाबदारी दिली. कागदपत्रे न घेता इमारत बांधकामासाठी चार लाख रुपये दिले. काहींनी पहिल्या हप्त्याचे २ लाख २५ हजार उचलले, तर काहींचे चार लाख रुपयांचे धनाकर्ष तयार आहेत; मात्र इनामदार यांच्याकडून ते घेण्यास ग्रामसेवक आलेच नाहीत. दरम्यान, हा घोटाळा उघड झाला. त्यामध्ये अन्सार नामक कर्मचार्‍याला निलंबित करण्यात आले. तेव्हापासून म्हणजे, २९ जुलै ते २८ ऑगस्ट २0१३ दरम्यान ३५ अंगणवाड्यांसाठी एक कोटी सात लाख ७५ हजार रुपयांचे धनाकर्ष काढण्यात आले. ते पडून आहेत. ती रक्कम शासनाकडेही नाही, तसेच ग्रामसेवकांना मिळालेली नाही. ही रक्कम शासनजमा करणे भाग आहे. त्यासाठी आठही बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांना अहवाल मागविण्यात आला. त्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयालाही माहिती न देण्याचा उद्दामपणा केला आहे. जिल्हा परिषदेत धनादेशाऐवजी धनाकर्ष देत नियमबाहय़ काम झाले. जिल्हा परिषदेच्या लेखा संहितेमध्ये तशी तरतूदच नाही. धनादेशाचा हिशेब जिल्हा परिषदेकडे राहतो. धनाकर्षाची कुठेही नोंद घेतली जात नाही. जुलै ते ऑगस्ट २0१३ मध्ये काढण्यात आलेल्या धनाकर्षापोटी १ कोटी ७ लाख ७५ हजारांचा निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पडून आहे.


सरपंच, सचिव फिरकलेच नाहीत

महिला व बालकल्याण विभागाने ३0 ग्रामपंचायतींच्या सचिवांच्या नावे दोन लाख २५ हजारांचे धनाकर्ष तयार केले, तर पाच ग्रामपंचायतींच्या नावे चार लाखांचे धनाकर्ष तयार आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे, सव्वादोन लाख रुपयांचे चार धनाकर्ष पणज ग्रामपंचायत, तर मुंडगाव, वडाळी देशमुखच्या नावे प्रत्येकी तीन धनाकर्ष आहेत. चंडिकापूर, पळसो बढे, वरुड या गावांच्या नावे दोन धनाकर्ष आहेत. सोबतच मधापुरी, नेव्होरी, अकोली जहा, जांबा, गोरव्हा, भौरद, मांजरी, कळंबा, रिधोरा, भानोस, शहापूर, दहिगाव, बिरसिंगपूर, सिसा, चिखलगाव, हिंगणी खुर्द, पुनोती बुद्रूक ग्रामपंचायत सचिवाच्या नावे प्रत्येकी एक धनाकर्ष आहे.

अधिकार्‍यांचा सहा महिन्यांपासून अभ्यास
हा निधी शासनजमा करण्यासाठी संबंधित कर्मचार्‍याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे, उपमुख्य कार्यकारी सोनकुसरे यांच्याकडे सातत्याने फाइल सादर केल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर २0१६ मध्ये ह्यलोकमतह्णने वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यावर तातडीने कार्यवाही सुरू करण्याचे सोनकुसरे यांनी सांगितले होते. त्यानंतर फाइलचा अभ्यास करण्यासाठी ती ठेवून घेण्यात आली. पुढे काहीच झाले नाही.

अंगणवाडी बांधकामाबाबत संबंधित ग्रामपंचायतींचे काही म्हणणे आहे का, कुणाला गरज आहे का, याची चाचपणी करून तसा अहवाल देण्याचे बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांना सांगितले. त्यांचे अहवाल अप्राप्त आहेत.
- एस.पी. सोनकुसरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण, जिल्हा परिषद.

Web Title: Government cemented the Zilla Parishad!