युवा संसदच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचा प्रचार करण्याचा शासनाचा प्रयत्न!

अकोला: माध्यमिक शिक्षण विभाग व क्रीडा विभागाच्यावतीने युवक कल्याण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमधील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये युवा संसद व वक्तृत्व स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडून शासकीय योजनांचा प्रचार व प्रसार करण्यात येणार आहेत. त्या दृष्टिकोनातून वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल ग्राम, श्रमदान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसह इतर शासकीय योजनांवर विद्यार्थ्यांनी विचार मांडावे, असे शिक्षण विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय व राज्य निर्माणामध्ये युवकांचा सहभाग वाढावा, त्यांच्यातील नेतृत्व गुणांचा विकास व्हावा, सामाजिक कार्यासाठी युवकांना प्रोत्साहन द्यावे आणि युवकांचे विचार व अपेक्षा जाणून घ्याव्यात, या उद्देशाने उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग, क्रीडा विभागाच्यावतीने १0 आॅगस्ट ते ३१ आॅगस्टदरम्यान राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कनिष्ठ महाविद्यालय, तालुका, गटस्तर, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर युवा संसद कार्यक्रमासोबत वक्तृत्व स्पर्धा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. १0 ते १५ आॅगस्टदरम्यान कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर वक्तृत्व स्पर्धा, १६ ते २0 आॅगस्टदरम्यान तालुका व गटस्तरावर वक्तृत्व स्पर्धा, २१ ते २६ आॅगस्टदरम्यान जिल्हास्तरावर आणि २८ ते ३१ आॅगस्टदरम्यान राज्यस्तरावर युवा संसद आयोजित करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. शासकीय योजनांचा प्रचार, प्रसार करून युवकांचे शासनाविषयी काय मत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी राज्य शासन युवा संसद उपक्रमाचा वापर करीत असल्याचे बोलले जात आहे.

शासकीय योजनांवर वक्तृत्व स्पर्धा
युवा संसदेमध्ये विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय योजनांवर विचार मांडणे सक्तीचे आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल ग्राम अभियान, श्रमदान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्यमान भारत, सर्वांसाठी घरे, सेवा हमी कायदा, मुद्रा योजना, पीक विमा योजना, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, जलयुक्त शिवार, कौशल्य विकास कार्यक्रम, सुप्रशासन आणि चांद्रयान मोहीम आदी विषयांवर विद्यार्थ्यांना वक्तृत्व स्पर्धेत विचार मांडावे लागणार आहेत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना १00 गुण दिले जाणार आहेत.