शेळी गट लाभार्थी निवडित कमालीची दिरंगाई

अकोला : राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीतून अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या दुधाळ जनावरे (शेळी गट) वाटपासाठी पात्र लाभार्थी यादी अंतिम करण्यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून बैठकांचा रतीब घालण्यात आला. अद्यापही अंतिम मंजूर यादी प्रसिद्ध न झाल्याने या प्रक्रियेत पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा उपायुक्त, जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून कमालीची दिरंगाई सुरू असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांसाठी दुधाळ जनावरे वाटप योजना राबविली जाते. त्यासाठी २०१८-१९ या वर्षात अकोला जिल्ह्याला ३ कोटी ५० लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला; मात्र हा निधी खर्च करण्यासाठी लाभार्थी निवड प्रक्रिया कमालीच्या संथ गतीने सुरू असल्याचे गेल्या चार महिन्यांपासून स्पष्ट होत आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पात्र लाभार्थींची यादी पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा उपायुक्त डॉ. भोजने यांच्याकडे सादर करण्यात आली. त्यांच्या कार्यालयात यादी मंजूर करण्यासाठी गेल्या चार महिन्यांत किमान आठ वेळा बैठक झाल्याची माहिती आहे. त्यानंतरही यादी अंतिम होण्यास विलंब होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन अधिकारी पदावर डॉ. व्ही. डी. मिश्रा रुजू झाल्यानंतर या प्रक्रियेचा वेग वाढणे अपेक्षित असताना काहीच फरक पडलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ९७५ लाभार्थींना गेल्या चार महिन्यांपासून झुलवत ठेवण्याचा प्रकार या दोन्ही कार्यालयांकडून सुरू आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने लाभार्थी निवड प्रक्रियेत कमालीची दिरंगाई होत आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी यादी मंजूर झाल्याची माहिती आहे; मात्र ती जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावर प्रसिद्ध न झाल्याने अधिकारी मुद्दामपणे विलंब करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यादी प्रसिद्ध करण्याला होत असलेल्या विलंबाने पशुसंवर्धन विभागाच्या दोन्ही कार्यालयांतील कामकाजाबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे.