सर्व घटकांना अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ द्या, अन्यथा आंदोलन

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मध्ये लागू केला. अधिनियमानुसार राज्यासाठी ७६.३२ टक्के अशी एकुण ७.१६ लक्ष लाभार्थी संख्या नियमित करण्यात आली. सदर नियमाची अंमलबजावणी राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून करण्यात आली. १७ डिसेंबर २०११ चा शासन निर्णय ग्रामीण व शहरी भागाकरिता जिल्हानिहाय लाभार्थी देण्यात आला. त्यानुसार वेळोवेळी सुधारित जिल्हानिहाय इष्टांक देण्यात आला आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने २२ फ्रेब्रुवारी २०१९ शिधापत्रिका राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत घेण्यात आला. परंतु सदर सुधारित काम मर्यादेनंतर देखील १६ नोव्हेंबर २०१८ नुसार दिलेल्या सुधारित स्थानकाची पूर्ती होत नसल्याने ३० जून २०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिकांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती व तसा निर्णय शासनाने घेतला. परंतु यात ज्या शिधापत्रिका नव्याने बनतील. त्यांचाही या योजनेत समावेश करुन लाभ द्यावा. असेही निवेदनात नमूद आहे. तालुकाध्यक्ष गजानन उंबरकार, जिल्हा सरचिटणीस केशव ताथोड, शहर अध्यक्ष महेंद्र गोयनका यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भाजयुमो शहर अध्यक्ष गणेश इंगोले यांच्या नेतृत्वात शहर सरचिटणीस रवी गाडोदिया, उपाध्यक्ष विजय देशमुख, सहकार आघाडी तालुका अध्यक्ष अतुल विखे, न.प सदस्य सुनील राठोड, पं. स. सदस्य संदीप पालिवाल यांनी निवेदन दिले.