‘एनयूएलएम’च्या अंमलबजावणीसाठी ४२८ काेटींचा निधी

महापालिका क्षेत्रात रस्त्यालगत अतिक्रमण उभारून लघु व्यावसायिक, फेरीवाल्यांनी किरकाेळ व्यवसाय उभारले आहेत. अशा व्यावसायिकांची ‘जीपीएस’प्रणालीद्वारे नाेंद करून त्यांना बाजारपेठेत जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच काेराेनाच्या कालावधीत आर्थिक नुकसान भरून काढण्याच्या उद्देशातून ‘आत्मनिर्भर’याेजनेंतर्गत दहा हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा ‘एनयूएलएम’ याेजनेत समावेश आहे. महिला बचत गटांची नाेंदणी करून त्यांना विविध वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची याेजनेत तरतूद आहे, तसेच सुशिक्षित व्यक्तींना प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्वयंराेजगाराची संधी देण्याचा यामध्ये समावेश आहे. एकूणच, गरीब व सर्वसामान्य घटकातील महिला, तरुण, फेरीवाल्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून भरीव निधीची तरतूद केली जाते; परंतु २३ मार्च २०२० पासून टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे अर्थचक्र विस्कळीत झाल्याने शासनाने निधीसाठी आखडता हात घेतला हाेता. ही परिस्थिती निवळताच २०२०-२१ साठी केंद्र शासनाने २९५ काेटी रुपये व राज्य शासनाने १३३ काेटी रुपये निधीला मंजुरी दिली आहे.

‘आत्मनिर्भर’अंतर्गत मिळणार कर्ज

काेराेनामुळे देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली हाेती. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. रस्त्यालगत व्यवसाय करणारे लघु व्यावसायिक, फेरीवाले यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘एनयूएलएम’च्या माध्यमातून ‘आत्मनिर्भर’ याेजनेंतर्गत दहा हजार रुपये कर्ज देण्याची याेजना सुरू करण्यात आली.