अकोला : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३६१ वाड्या-वस्ती, गावांसाठी १०६ पाणी पुरवठा योजनांना राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मंजुरी दिल्याचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सांगितले आहे.केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च २०१५ मध्ये स्थगिती दिली होती. त्यानंतर पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री लोणीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने ही स्थगिती उठवत २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजनांची कामे घेण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार आराखडा तयार करण्यात आला. आराखड्यामध्ये पालकमंत्री डॉ. पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, १०० पेक्षाही अधिक ग्रामपंचायत सरपंचांनी मागणी केलेल्या योजनांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील ३६१ गावांमध्ये असलेल्या वाड्या, वस्त्यांसाठी १०६ योजना मंजूर करण्यात आल्या. त्यासाठी ३८९ कोटी ३२ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. दोन वर्षांनंतर हा जम्बो आराखडा तयार झाला. यापूर्वी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून २५ गावांसाठी १९ योजना मंजूर असून, त्यासाठी ३६ कोटी ९७ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गाव हगणदरीमुक्तीची अट घातली होती. त्यानुसार मागील तीन वर्षांत स्वच्छ भारत मिशनमध्येही मंत्री लोणीकर यांनी ३१ मार्च २०१८ रोजी संपूर्ण राज्य हगणदरीमुक्त करुन दाखविले. त्यामुळेच २०१८-१९ च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गावांचा समावेश झाला, असेही डॉ. पाटील यांनी म्हटले आहे. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावांसाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.- तालुकानिहाय मंजूर योजना, निधीतालुका गावे योजना निधी (कोटी)अकोला ९९ ३० १००.९३अकोट ९४ (१८१) २४५.९३तेल्हारा ८० --- ---बाळापूर १६ १५ १३.०१बार्शीटाकळी ३० २५ १३.०५मूर्तिजापूर ३७ ३० १२.०६पातूर ५ ५ ४.१०