‘ग्रीन झोन’साठी चार कोटींची तरतूद
By Admin | Updated: June 16, 2017 02:15 IST2017-06-16T02:15:46+5:302017-06-16T02:15:46+5:30
दोन वर्षांचा ‘डीपीआर’ तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

‘ग्रीन झोन’साठी चार कोटींची तरतूद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरातील वाढत्या नागरिकीकरणामुळे वृक्षांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल झाली आहे. त्याचे परिणाम अकोलेकरांना भोगावे लागत असून, उन्हाळ्यात आग ओकणाऱ्या सूर्यनारायणामुळे बेहाल होण्याची वेळ नागरिकांवर आल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. वृक्षतोडीचे परिणाम लक्षात घेता महापालिकेने शहरात वृक्ष लागवडीच्या माध्यमातून ‘ग्रीन झोन’ तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून, याकरिता ‘अमृत’ योजनेंतर्गत चार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वृक्ष लागवडीचा उद्देश सफल होण्यासाठी खासगी कंपनीमार्फत २०१६-१७ आणि २०१७-१८ साठी ‘डीपीआर’ तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे.
प्रशस्त रस्ते, त्यांच्या दुतर्फा लावलेली झाडे, हिरव्यागार वृक्षांनी बहरलेली उद्याने असे कधीकाळी अकोला शहराचे चित्र होते. शहरातील वाढत्या नागरिकीकरणाचा परिणाम वृक्षतोडीवर झाला. झाडांची कत्तल होत असतानाच त्या तुलनेत वृक्ष लागवडीला खो देण्यात आल्यामुळे शहराच्या तापमानात वाढ झाली. एप्रिल व मे महिन्यात शहराचा पारा ४५ अंशांच्या पार गेला होता. याची जाण अकोलेकरांनी ठेवण्याची गरज आहे.
जीवाची लाही करणाऱ्या गर्मीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून संपूर्ण शहरात वृक्ष लागवड करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्य शासनाने स्वायत्त संस्थांना शहरात ‘ग्रीन झोन’ तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिकेला मंजूर झालेल्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत वृक्ष लागवड करून ‘ग्रीन झोन’ तयार करण्यासाठी चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वृक्ष लागवडीचा उद्देश सफल व्हावा, याकरिता प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी शासन स्तरावरून ‘धु्रव’ नामक एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली. निधी मंजूर होण्याचे निकष लक्षात घेता शहरात तीन टप्प्यात ‘ग्रीन झोन’ची उभारणी केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात २०१५-१६ साठी तयार करण्यात आलेल्या ‘डीपीआर’मध्ये चार जागांचा समावेश आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात २०१६-१७ आणि २०१७-१८ साठी ‘डीपीआर’ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
झोपडपट्ट्यांमध्ये जागाच नाही!
शहराच्या चारही बाजूंनी ‘ग्रीन झोन’ निर्माण केल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. याकरिता प्रशासनाने जागेचा शोध सुरू केला आहे. शहराच्या विविध भागात अतिक्रमण करून झोपडपट्ट्या तयार केल्या जात आहेत. आज रोजी मनपाच्या दप्तरी ११० झोपडपट्ट्यांची नोंद आहे. झोपडपट्ट्यांमधील दाट लोकवस्ती, खुल्या जागांचा अभाव लक्षात घेता या परिसरांमध्ये वृक्ष लागवडीसाठी जागाच शिल्लक नसल्याचे चित्र आहे.
वृक्ष लागवडीची केली तपासणी
महापालिका प्रशासनाने गतवर्षी शहरात साडेपाच हजार वृक्ष लागवड केली होती. वृक्ष लावताना त्यांची ‘जीओ टॅगिंग’द्वारे नोंद करण्यात आल्यामुळे किती वृक्ष जगले, याची प्रत्यक्षात तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी बांधकाम विभागाला दिले होते. बांधकाम विभागाने केलेल्या तपासणीत ५० टक्के वृक्ष जिवंत असल्याचे समोर आले. ही मोठी उपलब्धी असून, तसा अहवाल प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.