अखेर ‘इंटक’ कर्मचा-यांवर कोसळली वेतनकपातीची कु-हाड

अकोला जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल. लांबणीवर.

अकोला: राज्य परिवहन महामंडळाच्या परिपत्रकात एक दिवसाचा संप पुकारणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून ८ दिवसांची वेतनकपात करण्याची तरतूद आहे. यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी अकोला विभागीय अधिकार्‍यांनी जिल्हा औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली हो ती. मात्र, ६ जानेवारी रोजी होणारी सुनावणी लांबणीवर पडल्याने, महिन्याच्या दर ७ तारखेला होणारे पगार एक दिवस आधीच सायंकाळपर्यंत कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा करावे लागत असल्याने आठ दिवसांची वेतनकपात करूनच ते जमा करण्यात आले असल्याची माहिती विभागीय अधिकार्‍यांनी लोकमतला दिली. २५ टक्के वेतनवाढीसाठी एसटीच्या इंटक संघटनेने १७ डिसेंबर रोजी एक दिवसीय राज्यव्यापी संप पुकारला होता. राज्यातील इतर विभागांप्रमाणेच अकोला विभागात देखील सं पाचे तीव्र पडसाद उमटले होते. इंटकच्या कर्मचार्‍यांनी संप यशस्वी करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत बसगाड्यांच्या टायरमधील हवा सोडल्याने जीवनवाहिनी ठप्प पडली होती. विभागातील ९ बसस्थानकांहून सुटणार्‍या गाड्यांचे वेळापत्रक प्रभावित झाल्याने प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला तो वेगळाच. एकंदरित इंटकच्या संपामुळे अकोला विभागात ४४ लाखांच्यावर आर्थिक नुकसान झाले. मुंबई येथील केंद्रीय अधिकार्‍यांच्या निर्देशानुसार अकोला विभागीय अधिकार्‍यांनी परिपत्रका तील तरतुदीनुसार संप पुकारणार्‍या कर्मचार्‍यांची आठ दिवसांची वेतनकपात करण्यासंदर्भात जिल्हा औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश हुड हे बुधवार, ६ जानेवारी रोजी या प्रकरणाचा निकाल देणार होते. मात्र, सुनावणी लांबणीवर पडली. महिन्याच्या दर ७ तारखेला होणारे पगार एक दिवस आधीच सायंकाळपर्यंत कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा करावे लागत असल्याने आठ दिवसांची वेतनक पात करूनच ते जमा करण्यात आले असल्याची माहिती विभागीय अधिकार्‍यांनी लोकम तला दिली. एसटी महामंडळाच्या वतीने अँड. एस. जी. गवई यांनी, तर इंटक संघटनेच्या व तीने अँड. वर्मा यांनी काम पाहिले.