अखेर जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती

अकोलासह पाच जिल्हा परिषदांचा कारभार हाकण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, पंचायत समित्यांच्या सभापतींना बरखास्त केले.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पंचायत समित्यांसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

अकोला : जिल्हा परिषद अस्तित्वात आल्यानंतरचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपणे, त्यानंतर सहा महिन्यांची मुदतवाढही संपुष्टात आल्याने तसेच निवडणूक घेणेही शक्य नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने अकोलासह पाच जिल्हा परिषदांचा कारभार हाकण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पंचायत समित्यांसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमात दुरुस्ती होऊन निवडणूक होईपर्यंत प्रशासकाकडून कारभार हाकला जाणार आहे, हे विशेष.
अकोला जिल्हा परिषदेसह पाच जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाºयांना राज्य शासनाने ३० डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेली मुदतवाढ ३० जून २०१९ रोजी संपुष्टात आली. त्याचवेळी राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार अस्तित्वात आलेल्या पंचायतींचा कार्यकाळ समाप्तीनंतर एकावेळी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. पुढील कार्यकाळाबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर १० जुलै रोजी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत काही बाबी नमूद करण्यात आल्या. त्यामध्ये राज्यघटनेत ठरवून दिल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त आहे. तसे न झाल्यास प्रशासक नेमणे, यापैकी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणाचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील निशांत कटनेश्वरकर यांनी राज्य शासनाला १७ जुलै रोजी दिले. त्यानुसार शासनाने पाच जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, पंचायत समित्यांच्या सभापतींना बरखास्त केले. तसेच निवडणुकीने नवीन जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या स्थापित होईपर्यंत प्रशासकाची नियुक्तीही केली. तसा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.
- दोन वर्षे निवडणूक अशक्य
आरक्षणाच्या तरतुदीमध्ये बदल करण्यात किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. कायदा दुरुस्ती प्रक्रिया पाहता विधिमंडळापुढे आलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. त्याचे ठरावात रूपांतर होणे, ठराव विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर होणे, त्यानंतर कायद्यात रूपांतरण व त्याला मंजुरी मिळणे, ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यासाठी अधिवेशनाचा बराच कालावधी द्यावा लागणार आहे.
- मार्च २०२२ पर्यंत तरतुदीत बदल आवश्यक
आरक्षणाच्या तरतुदीत बदल करण्यासाठी शासनाकडे किमान दोन वर्षे आहेत. मार्च २०२२ मध्ये राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. तोपर्यंत तरतुदीत बदल न झाल्यास त्या जिल्हा परिषदांचीही हीच अवस्था होणार आहे. सोबतच जानेवारी २०२० मध्ये एक, जुलै २०२० मध्ये दोन जिल्हा परिषदांची मुदत संपुष्टात येत आहे. विधिमंडळात कधी निर्णय होईल, यावरच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १२ (२)(अ) मध्ये अनुसूचित जाती, (२) (ब)मध्ये अनुसूचित जमाती, तर (२)(क)मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागा ठेवण्याची पद्धत ठरवून देण्यात आली आहे.