साफसफाईचा फज्जा; वेतन-देयकावर २९ कोटींची उधळपट्टी

शहराच्या गल्लीबोळांसह मुख्य बाजार तसेच सार्वजनिक ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरल्याचे किळसवाणे चित्र समोर आले आहे.

-शिष गावंडे

अकोला: महापालिका प्रशासन तसेच सत्तापक्षाच्यावतीने शहरात स्वच्छता राखण्याचा दावा केला जात असतानाच ऐन पावसाळ््याच्या तोंडावर शहराच्या गल्लीबोळांसह मुख्य बाजार तसेच सार्वजनिक ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरल्याचे किळसवाणे चित्र समोर आले आहे. संपूर्ण शहरात साफसफाईचा फज्जा उडाला असताना मनपाच्या आस्थापनेवरील ७४८ कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पडीत वार्डांतील साफसफाई करणाºया खासगी कंत्राटदारांच्या देयकापोटी प्रशासन वर्षाकाठी तब्बल २९ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करीत असल्याची माहिती आहे.
‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत २०१४ पासून केंद्र व राज्य शासनाकडून मनपा प्रशासनाला स्वच्छतेच्या कामासाठी कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होत आहे. यामध्ये घंटागाड्यांची खरेदी करण्यापासून ते दैनंदिन साफसफाईच्या कामासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०१४ पासून महापालिकेची सत्ता भाजपच्या ताब्यात असताना मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत शहरातील घाणीचे किळसवाणे चित्र दूर करण्यात सत्ताधारी सपशेल अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाने मुख्य रस्ते, सार्वजनिक ठिकाण, बाजारपेठ तसेच प्रभागांमधील अंतर्गत रस्ते, सर्व्हिस लाइन, नाल्या आदींची दैनंदिन साफसफाई करणे क्रमप्राप्त आहे. स्वच्छतेचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रशासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांची आस्थापनेवर नियुक्ती केली. मरण पावलेल्या किंवा ऐच्छिक राजीनामा देणाºया सफाई कर्मचाºयांच्या वारसांना सेवेत सामावून घेता येत असल्याने कर्मचाºयांच्या संख्येचा ताळमेळ कायम असून, आजरोजी मनपात ७४८ पेक्षा अधिक सफाई कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतनावर प्रशासनाला महिन्याकाठी २ कोटी रुपये वेतन अदा करावे लागते. प्रशासनाने पडीत आणि प्रशासकीय प्रभागांची विभागणी करून ११ पडीत प्रभागातील साफसफाईचे कामकाज कंत्राटदारांवर सोपवले. पडीत प्रभागात ६१६ खासगी कर्मचारी काम करीत असताना उर्वरित केवळ ९ प्रभागांमधील स्वच्छतेचे काम आस्थापनेवरील कर्मचाºयांवर सोपवले आहे. आस्थापनेवरील कर्मचाºयांची संख्या लक्षात घेता प्रशासकीय प्रभागात अस्वच्छतेची समस्या निर्माण होणे अपेक्षितच नाही. ७४८ कर्मचाºयांपैकी निम्मे कर्मचारी विविध सबबीखाली रजेवर राहत असल्याची माहिती आहे. तरीही उर्वरित कर्मचारी नेमके कोठे काम करतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. काही बोटावर मोजता येणाºया कामचुकार कर्मचाºयांमुळे इतर प्रामाणिक कर्मचारीही संशयाच्या भोवºयात सापडले आहेत. हा विषय मनपा आयुक्त संजय कापडणीस गांभीर्याने घेतील का, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

आस्थापना वेगळी, तरीही घोळ कसा?
७४८ सफाई कर्मचाºयांपैकी अनेकांची विविध विभागात चपराशी, कुली आदी पदांवर तात्पुरती नियुक्ती केल्यामुळे साफसफाईसाठी कर्मचारी अपुरे पडत असल्याची सबब पुढे केली जाते. मुळात, मनपात चपराशी, कुली आदी चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांची संख्या ७०० पेक्षा जास्त असून, त्यांची आस्थापनासुद्धा वेगळी आहे. यांच्या वेतनापोटी प्रशासन दीड ते पावणेदोन क ोटी रुपये अदा करते. अर्थात, मनपात ७०० चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियुक्त असताना सफाई कर्मचाºयांची पुन्हा याच कामासाठी नियुक्ती का, यावर आयुक्तांनी ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

क्षेत्रीय अधिकारी संशयाच्या घेºयात
आरोग्य निरीक्षकांकडून दैनंदिन स्वच्छतेची माहिती घेऊन त्यांना सूचना, निर्देश देण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाºयांची आहे. तसेच प्रत्येक प्रभागात प्रत्यक्षात पाहणी करण्याचे काम आरोग्य निरीक्षकाचे आहे. आज रोजी शहरात ठिकठिकाणी घाण, अस्वच्छता साचली असताना क्षेत्रीय अधिकारी यासंदर्भात स्पष्ट अभिप्राय देत नसल्याने ते संशयाच्या घेºयात सापडले आहेत.

पडीत प्रभागांमध्येही बोंब
मनपातील आजी-माजी पदाधिकारी, नगरसेवकांनी त्यांच्या वैयक्तिक सोयीसाठी पडीत प्रभागांच्या संख्येत नेहमीच वाढ केली आहे. एका प्रभागात ५६ यानुसार पडीत ११ प्रभागांसाठी ६१६ खासगी सफाई कर्मचारी (कागदावर) नियुक्त करण्यात आले आहेत. सदर कर्मचारी आठवड्यातून एकदा सर्व्हिस लाइन, नाल्यांची साफसफाई करतात. त्यातही चार ते पाच कर्मचाºयांच्या माध्यमातून ही कामे केली जात असल्याची माहिती आहे. पडीत प्रभागातील स्वच्छतेच्या कामांचे कंत्राट नगरसेवक व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीच मिळवले असून, त्यावर वर्षाकाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तरीही साफसफाईची बोंब कायमच आहे, हे येथे उल्लेखनीय.