राजेश शेगोकार
अकोला : माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात गेल्या सोमवार पासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला जिल्हाभरातून व्यापक प्रतिसाद मिळाला आहे. भाजपा विरोधातील सर्वच पक्षांनी अगदी सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने सुद्धा या आंदोलनाचे समर्थन करून रास्ता रोको पर्यंत धाव घेतली आहे. प्रश्न शेतकºयांच्या मागण्यांचा असल्याने सर्वच पक्षांनी सिन्हा व शेतकरी जागर मंचच्या आंदोलनाची पाठराखण केली असली तरी या निमित्ताने अकोल्यात विरोधकांची पोकळी भरून काढण्याचे काम शेतकरी जागर मंचसह आयात नेतृत्वाने केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यशवंत सिन्हा, भंडाºयाचे खासदार नाना पटोले, अचलपूरचे आमदार बच्च कडू, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर या आयात नेतृत्वाने गेल्या तीन दिवसांपासून प्रशासनासह शासनाचही दमछाक केली असल्याने स्थानिक नेतृत्वाला मोठा धडा मिळाला आहे.काँग्रेसमुक्त भारत ही घोषणा भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत दिली होती अकोल्यात मात्र काँग्रेसमुक्त सत्ताकेंद्र ही न दिलेली घोषणा भाजपाने त्यापूर्वीच प्रत्यक्षात उतरविली आहे. गेल्या दोन दशकांपासून अकोल्याचा लोकसभा मतदारसंघ भाजपाकडे आहे. येथील पाच विधानसभा मतदारसंघापैकी चार मतदारसंघ भाजपाचा झेंडा आहे. महापालिकेतील एकहाती सत्तेसह सर्वाधीक नगरपालिका, भाजपाकडे आहेत, अमरावती विभागीय पदवीधर मतदारसंघातही भाजपाचीच सत्ता असून अकोल्याने या मतदारसंघाला सलग दूसºयांदा आमदार दिला आहे. एकमेव जिल्हा परिषदेचा अपवाद वगळता सर्वच स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघावर भाजपाची सत्ता आहे. अर्धाडझन खात्यांसह गृह व नगरविकास असे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील खात्याचे राज्यमंत्रीपद अकोल्यात आहे. भाजपाच्या या वाढत्या प्रभावामुळे हतबल झालेल्या विरोधी पक्षांना अजूनही सुर गवसलेला नाही. भाजपाची लोकप्रियता मतदान यंत्राने दर्शविली असली तरी या सत्ताकेंद्रामुळे निर्माण झालेली ‘अॅन्टीइन्कम्बन्सी’ही मोठी आहे. सरकारच्या कारभारामुळे जनतेते असंतोष वाढता आहे. कर्जमाफी, नाफेडच्या खरेदीमधील क्लिष्ट निकष, कापूस, सोयाबीनचा भाव, बोंडअळीचे संकट व शेतकºयांच्या वाढत्या आत्महत्या. या प्रश्नांवर सध्या भाजपा बॅकफुटवर आहे. त्यामुळे जनतेत असंतोष संघटीत करून आंदोलन उभारण्यात विरोधी पक्ष कमी पडले, शेतकरी जागर मंचने मात्र यामध्ये हा असंतोष गोळा करून यशंवत सिन्हा यांच्याकडे सोपविला असल्याने अकोल्यातील आंदोलन व्यापक झाले आहे.काँग्रेस पक्ष हा गटबाजीत घेरला आहे. या पक्षाला सध्या चेहराच नाही. येथील महानगर अध्यक्ष बबबनराव चौधरी यांच्या नियुक्तीपासूनच काँग्रेसमध्ये पडलेले दोन गट अजूनही तेवढेच सक्रीय असून ते चौधरींचे नेतृत्व मान्य करीत नाहीत. दूसरीकडे या पक्षांची पक्षांतर्गत निवडणूकही रखडलेलीच असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये कुठलाही उत्साह नाही. स्थानिक प्रश्नावर सुरू केलेले आंदोलन आरंभशुर वृत्त्तीचे प्रत्यंतर देणारेचे ठरले त्यामुळे प्रदेशस्तरावरून आलेले आंदोलन करण्यापलिकडे या पक्षाची धाव नसल्याने आहे तो जनाधारही सांभाळून ठेवण्याचे कुठलेही नियोजन नाही.राष्टÑवादी काँगे्रसेच प्रदेश उपाध्यक्ष माजी मंत्री गुलाबराव गांवडे यांनी बेमुदत आंदोलनाची घोषणा करून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे दिले मात्र राष्टÑवादीचे मोठे आंदोलन विदर्भस्तरावर उभे राहत असल्याने एक दिवसीय धरणे करून राष्टÑवादीने शेतकºयांच्या प्रश्नावर भूमिका घेतली. हे आंदोलन वगळता राष्टÑवादीचे कुठलेही ठोस आंदोलन झाले नाही. भारिप-बमसंने करवाढीच्या मुद्यावर लक्षवेधी आंदोलन करून शहरातील जनाधार वाढविण्याचा प्रयत्न करताना ग्रामिण भागातील प्रश्नांना आक्रोश मोर्चाच्या निमित्ताने हात घातला. अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांच्या सारखे देशव्यापी नेतृत्व या पक्षाकडे आहे मात्र त्यांच्यानेतृत्वात दूसरीफळी तितकी दमदार पणे कार्यरत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे येथेही नेतृत्वाची पोकळीच आहे. शिवसेनेन शेतकºयांच्या प्रश्नावर गेल्या काही महिन्यात अनेक आंदोलने उभारली. सत्तेत असूनही या पक्षाने विरोधकांची भूमिका स्विकारत आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला मात्र या आंदोलनाला जिल्हा आंदोलानाचे स्वरूप आले नाही.या सर्व विरोधी पक्षांनी तुर, सोयाबीन, उडिद, मुग, कापूस खरेदी या सह नाफेडने सुरू केलेल्या खरेदीमधील क्लिष्ट निकष हे प्रश्न हाताळले मात्र ज्या पद्धतीने शेतकरी जागर मंचने शासन प्रशासनाचे लक्ष वेधले तशा प्रकारचे आंदोलन या विरोधकांना उभारता आले नाही. यशवंत सिन्हा यांच्या भोवती ‘ग्लॅमर’ आहे म्हणून या आंदोलनाची व्याप्ती देशपातळीवर पोहचली हे एकवेळ मान्य करता येईल मात्र सिन्हा यांनी जो पवित्रा घेतला तो स्थानिक नेत्यांनाही घेतला आला असता. तुर खरेदीच्या वेळीही आमदार बच्च कडू यांनी विपनन अधिकाºयांसह स्व:ताला कोंडून घेत प्रशासनाचे नाक दाबले होते. सर्वोपचार मधील समस्या असोत की विजेच्या समस्या लोकांना मतदारसंघाबाहेरील बच्चू भाऊंचा जास्त आधार वाटतो हे वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अकोल्याच्या राजकीय क्षेत्रातील आंदोलने ही आयात नेतृत्वाच्याच भरवशावर होणार आहेत का? हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होते असून त्यांचे चिंतन राजकीय पक्षांना निश्चीतच करावे लागणार आहे.