विकासकामांसाठी हवे अतिरिक्त १६४ कोटी!

मंजूर करण्यात आलेल्या निधीव्यतिरिक्त अतिरिक्त १६४ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) करण्यात येणार आहे.

अकोला : जिल्हा नियोजन समित्यांची विभागीय बैठक उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात होत आहे. या बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या निधीव्यतिरिक्त अतिरिक्त १६४ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) करण्यात येणार आहे.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात विविध विकासकामांसाठी विविध यंत्रणांमार्फत १८९ कोटी ८८ लाख ४७ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे; परंतु शासनाच्या निकषानुसार मागणीच्या तुलनेत जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत विकास कामांकरिता १२५ कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २४ जानेवारी रोजी मंजूर करण्यात आला आला. उर्वरित अतिरिक्त निधीची मागणी वित्त मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या विभागीय बैठकीत करण्याचे ‘डीपीसी’च्या बैठकीत ठरविण्यात आले होते. मंगळवार, २८ जानेवारी रोजी अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समित्यांची विभागीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १२५ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या निधीव्यतिरिक्त अतिरिक्त १६४ कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हा नियोजन समितीच्यावतीने (डीपीसी) उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे. या बैठकीला पालकमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

उपमुख्यमंत्री जिल्ह्यातील विकासकामांचा घेणार आढावा!
अमरावती येथील विभागीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार अकोला जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने अकोला विमानतळ विस्तारीकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालय इमारतींचे बांधकाम, सामाजिक न्याय भवनाचे बांधकाम, एमआयडीसी स्पिनिंग हब, टेक्सटाइल पार्क व जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री आढावा घेणार आहेत.