खामगावात ऊर्जा संवर्धन तंत्रज्ञान पथदर्शक प्रकल्प
By Admin | Updated: November 12, 2014 00:15 IST2014-11-12T00:15:14+5:302014-11-12T00:15:14+5:30
तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांचा उपक्रम : विजेची बचत होणार.

खामगावात ऊर्जा संवर्धन तंत्रज्ञान पथदर्शक प्रकल्प
गिरीष राऊत / खामगाव
काळाची गरज ठरलेले विजेच्या बचतीचे महत्त्व आता शासनाच्याही लक्षात येत असून, या उद्देशाने येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये ऊर्जा बचतीस मदत करणारी उपकरणे बसविल्या जात आहेत. त्यासाठी २५ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. या उपकरणांमुळे दर महिन्याच्या वीज देयकात सुमारे ३0 टक्के बचत होणार असून, त्यामुळे महिन्याकाठी ३0 हजार रुपये याप्रमाणे वर्षभरात सुमारे ३.५ लाख रुपयांची बचत होणार आहे आणि पाच वर्षांच्या आतच अनुदानाची रक्कम पूर्णपणे वसूल होणार आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये होणार्या वीज वापरात बचत व्हावी यासाठी शासनाने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ऊर्जा संवर्धन तंत्रज्ञान पथदश्री प्रकल्प राबविल्या जात आहे. या ऊर्जा संवर्धन तंत्रज्ञान पथदश्री प्रकल्पासाठी येथील शासकीय तंत्र निकेतनची निवड करण्यात आली असून, २५ लाख ३२ हजार ४५५ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर अनुदान संस्थेला प्राप्त झाले असून, या अनुदानातून तंत्रनिकेतन, तसेच मुलांच्या व मुलींच्या वसतिगृह व आवारात ऊर्जा बचत करणारे दिवे, पंखे, सोलर वॉटर हिटर प्रणाली लावण्यात येत आहेत. त्यासाठी ६0 वॉटचे २५ एलईडी दिवे, २५0 ऊर्जा बचत करणारे पंखे, ऊर्जेची बचत करणारे इलेक्ट्रॉनिक चोकयुक्त २५८ ट्युब लाईट, आदी वीज उपकरणे प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी अध्र्याहून जास्त उपकरणे लावण्यात आली आहेत, तर उर्वरित उपकरणे लावण्याचे काम सुरू आहे. वसतिगृहांमध्ये आतापर्यंत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलिंडरचा वापर करून पाणी गरम करण्यात येत होते; मात्र या प्रकल्पांतर्गत सौर ऊज्रेवर चालणारी सोलर वॉटर हिटर प्रणाली प्राप्त झाली असून, ती मुलींच्या वसतिगृहामध्ये लावण्यात आली आहे. त्यामुळे सिलिंडरची बचत होणार आहे.
*महिन्याकाठी होईल ३0 हजाराची बचत!
सध्याच्या घडीला शासकीय तंत्रनिकेतनचे मासिक वीज देयक सरासरी एक लाख रुपयांच्या घरात असते; मात्र ऊर्जा बचत करणारी उपकरणे लावल्यामुळे वीज वापरात ३0 टक्के बचत होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मासिक देयक ३0 हजार रुपयांनी कमी होण्याची आशा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावरील २५ लाख रुपयांचा खर्च पाच वर्षांच्या आतच वसूल होऊ शकतो.