कर्मचारी-अधिका-यांची ‘वैयक्तिक’ माहिती गुप्तच!

माहिती अधिकार: व्यापक जनहिताचीच माहिती मिळणार!

संतोष वानखडे/वाशिम
व्यापक जनहिताशी संबंधित नसलेली अधिकारी-कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती, आता माहितीच्या अधिकारांतर्गत कुणालाही मिळणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने १७ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात, माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकार्‍यांना, वैयक्तिक माहिती न देण्याचे फर्मान सोडले आहे.
शासकीय-निमशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून, राज्यात २00५ मध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम लागू करण्यात आला. या अधिनियमान्वये, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, शासनाचे अनुदान घेणार्‍या विविध प्रकारच्या संस्था, तसेच विविध शासकीय महामंडळांना, अर्जदाराने मागितलेली माहिती पुरविणे बंधनकारक कारण्यात आले आहे; मात्र व्यापक जनहिताचा संबंध असलेल्या माहितीबरोबरच, अधिकारी-कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक माहितीही माहिती अधिकारांतर्गत मागितली जात होती. व्यापक जनहिताशी संबंध नसलेली अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या वैयक्तिक तपशीलासंबंधाची माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकार्‍यावर नाही, असा मुद्दा मध्यंतरी उपस्थित करण्यात आला होता. सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले होते.
गिरीश रामचंद्र देशपांडे विरूद्ध केंद्रीय माहिती आयोग या खटल्यात ३ ऑक्टोबर २0१२ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, व्यापक जनहिताशी संबंध नसलेली अधिकारी-कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक तपशीलासंबंधीची माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकार्‍यांवर नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कर्नाटक राज्यातही असाच वाद निर्माण झाला होता. एच.ई. राजसरकरप्पा विरूद्ध राज्य जन माहिती अधिकारी या प्रकरणातही कर्नाटक उच्च न्यायालयाने व्यापक जनहिताशी संबंध नसलेली निव्वळ वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती, माहि ती अधिकारांतर्गत देणे अपेक्षीत नसल्याचा निर्वाळा दिला. या दोन निर्णयांचा आधार घेत, महाराष्ट्रातही जनहिताशी संबंधित नसलेली वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती देण्यात येऊ नये, अशी मागणी होऊ लागली. त्यावर सांगोपांग विचारमंथन करून, राज्य शासनाने जनहिताचा संबंध नसलेली वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती न पुरविण्यावर शिक्कामोर्तब केले. माहितीचा अधिकार अधिनियम २00५ च्या कलम ८, पोटकलम (अ) मधील तरतुदीनुसार, माहिती देण्याचे बंधन नसलेली माहिती आणि लोकहिताच्या दृष्टिने व्यापक जनहित साध्य न करणारी, वैयक्तिक वादातून मागितलेली माहिती, माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्जदारास देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश १७ ऑक्टोबरच्या शासकीय परिपत्रकातून देण्यात आले आहेत.

*या माहितीवर टाकले बंधन
कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधांशी काहीही संबंध नाही, किंवा जी व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात विनाकारण हस्तक्षेप करेल, अशी वैयक्तिक तपशीलाशी निगडित माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकार्‍यांवर नाही. शासकीय अधिकारी- कर्मचार्‍यांना त्यांच्या सेवाकाळात मिळालेल्या कारणे दाखवा नोटीस, शिक्षादेश, त्याच्या सेवा नियमांतर्गत कामगिरीबाबतचा अहवाल, चल-अचल संपत्ती, आर्थिक गुंतवणूक, बँक किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेली कज्रे, मुलांच्या विवाहात मिळालेल्या भेटी, आयकर विवरणपत्र, यासारखी वैयक्तिक तपशीलासंबंधीची माहिती यापुढे दिल्या जाणार नाही.