पदाेन्नतीतील आरक्षणाच्या शासन निर्णयाविराेधात कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

संबंधित निर्णयामुळे पदाेन्नतीच्या काेट्यातील रिक्त असलेली सर्व १०० टक्के पदे काेणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता २५ मे २००४ सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येणार आहेत. संबंधित शासन निर्णयाच्या विराेधातील आंदाेलनात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (ट्रेड युनियन) व प्राेफेसर टीचर ॲण्ड नाॅन टीचिंग एम्लाॅइज विंग्स (प्राेटाॅन) तथा बहुजन समाजातील विविध कर्मचारी संघटनांचा सहभाग राहाणार आहे. २००५च्या शासन निर्णयानुसार जे कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी पदाेन्नतीसाठी ३३ टक्के पदाेन्नतीच्या काेट्यात पात्र आहेत, ते आता १०० टक्के खुल्या प्रवर्गातील पदाेन्नतीच्या प्रक्रियेत अपात्र हाेणार आहेत. त्यामुळे राज्यव्यापी आंदाेलनात बहुजन कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

.....काेट.....

संबंधित प्रक्रियेत पदाेन्नतीसाठी पात्र ठरलेले अधिकारी-कर्मचारी हे न्याय मागण्यांसाठी काेर्टात जाऊ शकत नाहीत. कारण पहिलेच उच्च न्यायालयातून सर्वाेच्च न्यायालयात पदाेन्नतीतील आरक्षणाची विशेष अनुमती याचिका दाखल करून न्याय मागण्यांचे मार्ग बंद केले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या न्यायासाठी आम्ही कटिबद्ध आहाेत.

राजेंद्र इंगाेले, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ

...........बाॅक्स.....

..या आहेत प्रमुख मागण्या

संबंधित आदेशात दुरुस्ती करून ते ३३ टक्के पदाेन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आरक्षणाचे सर्व बिंदू स्पष्ट करावे, त्याचप्रमाणे एससी, एसटी, एनटी, व्हीजेएनटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदाेन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी, त्याचप्रमाणे ओबीसी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना २७ टक्के पदाेन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदाेलन छेडण्यात येत आहे.