बचत गटांसाठी राखेपासून वीट उद्योग उभारण्याचा प्रयत्न

अकोला: ग्रामीण भागात महिला बचत गटांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी राखेपासून वीट निर्मिती प्रकल्प निर्मितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांकडून मागविला आहे. अहवालानंतर सुरुवातीला पाच महिला बचत गटांसाठी हा उपक्रम सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
ग्रामविकास विभागाने १९९९ पासून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी देशातील प्रगत तंत्रज्ञान सोप्या पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांना रोजगार देणे, प्रतिमाह दोन हजार रुपयांपर्यंत त्यांचे उत्पादन व्हावे, यासाठी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राबविण्यात आली. त्यासाठी बचत गटांना कर्जही देण्यात आले. त्यानंतर त्या बचत गटांचे किती उद्योग सुरू आहेत, या बाबीची माहिती सध्यातरी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे नाही.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगारासाठी विशेष उपक्रम राबविण्याची संकल्पना सुचविली. त्यासाठी ग्रामीण भागातील १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांचा बचत गटांमध्ये समावेश करण्याची मोहीम ३० एप्रिलपर्यंत राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

- ग्रामीण विकास यंत्रणा देणार अहवाल!
राखेपासून वीट तयार करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नियोजन करणार आहे. त्यासाठीचा अहवाल ५ जूनपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे.

- प्रक्रिया केंद्र निर्मितीचीही तयारी
बचत गटांच्या महिलांना रोजगार मिळण्यासाठी वार्षिक नियोजन केले जाणार आहे. त्यामध्ये बचत गटांचा ब्रँड तयार करणे, किरकोळ विक्री दुकान, आॅनलाइन दुकान, गोदाम, प्रक्रिया केंद्र तयार करणे यासारखे उपक्रमही राबविले जाणार आहेत.

- वस्तू विक्रीसाठी केंद्र व बाजारपेठही आवश्यक
स्वरोजगारातून तयार झालेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी, यासाठी प्रत्येक विभाग, जिल्हा पातळीवर विक्री प्रदर्शने आयोजित करणे, प्रत्येक जिल्हा, तालुका ठिकाणी कायमस्वरूपी विक्री केंद्र उभारण्याला मंत्रिमंडळाच्या १८ सप्टेंबर २००८ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी निधीही देण्यात आला. त्याशिवाय, दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात १० लाख रुपये खर्च करून वस्तूंचे प्रदर्शन आयोजित करण्यासाठी निधी दिला जातो. विभाग स्तरावर हा निधी ३५ लाख रुपये दिला जातो. राज्यात दरवर्षी ४ कोटी ९० लाख रुपये त्यासाठी खर्च होतात. त्यातून बचत गटांच्या महिलांच्या हातात किती रोजगार पडते, याचा शोध घेण्याचीही वेळ आली आहे.