अकोला जिल्हय़ात स्वामित्वधन बुडवून वीटभट्ट्यांवर मातीचा वापर

जिल्ह्यात प्रदूषण अधिनियमाला हरताळ फासून सुरू असलेल्या वीटभट्टय़ांवर विटांसाठी स्वामित्वधनाची रक्कम न भरताच अवैधपणे कोट्यवधींची माती वापरली जात असल्याचा प्रकार घडत आहे.

अकोला : जिल्ह्यात प्रदूषण अधिनियमाला हरताळ फासून सुरू असलेल्या वीटभट्टय़ांवर विटांसाठी स्वामित्वधनाची रक्कम न भरताच अवैधपणे कोट्यवधींची माती वापरली जात असल्याचा प्रकार घडत आहे. त्याकडेही महसूल विभागाचे दुर्लक्ष असून, वीटभट्टीवरील विटांचे मोजमाप करून स्वामित्वधनाची वसुली करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
जिल्हय़ातील सर्वाधिक वीटभट्टय़ा अकोट उपविभागात सुरू आहेत. त्या वीटभट्टीधारकांकडून गौण खनिजाच्या महसुलाला चुना लावला जात आहे. हा प्रकार महसूल अधिकारी निमूटपणे सहन करीत आहेत. त्यातून शासनाचे दरवर्षी कोट्यवधींचे नुकसान होत असल्याची बाब सातत्याने मांडण्यात आली आहे. छोट्या वीटभट्टीवर एका भट्टीतून ४0 हजार विटांची निर्मिती केली जाते. त्यासाठी ४0 ब्रास माती एका आठवड्यात लागते. महिन्याला १६0 ते २00 ब्रास माती या भट्टीवर लागते. नोव्हेंबर ते जून या आठ महिन्यांच्या काळात १२00 ते १४00 ब्रास मातीचा वापर त्या वीटभट्टी मालकाकडून केला जातो. प्रत्यक्षात स्वामित्वधन २00 ते ३00 ब्रासचे अदा केले जाते. त्यातून १000 ब्रास मातीचे स्वामित्वधन बुडवले जाते. मोठय़ा वीटभट्टी चालकांकडून ४00 ब्रास मातीचे स्वामित्वधन घेतले जाते. त्याआधारे चार ते पाच वीटभट्टय़ा चालवल्या जातात. आठवडाभरात एका भट्टीवर लाखापेक्षाही अधिक विटा तयार केल्या जातात. त्यासाठी मातीचा वापर अवैधपणे केला जातो. माती वाहतुकीची पास दोन ब्रासची असताना वाहनातून चार ब्रासची वाहतूक केली जाते. या सगळ्या प्रकारांकडे महसूल विभागाच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे प्रचंड दुर्लक्ष आहे. त्यातून काहींचे हितसंबंधही गुंतले असल्याने कारवाईस टाळाटाळ केली जाते. काहींनी मुद्दामपणे डोळेझाक सुरू केली आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या तक्रारीही जिल्हाधिकार्‍यांकडे सातत्याने केल्या जात आहेत.