अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत मिळणार जिल्हानिहाय कृती आराखड्यांना मंजुरी!

अकोला : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१९-२० यावर्षीच्या कृती आराखड्यांना मान्यता देण्यासाठी २१ जानेवारी रोजी अमरावती येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे

संतोष येलकर,
अकोला : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१९-२० यावर्षीच्या कृती आराखड्यांना मान्यता देण्यासाठी २१ जानेवारी रोजी अमरावती येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीत अमरावती विभागातील जिल्हानिहाय जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कृती आराखड्यांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.
अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांतील जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१९-२० या वर्षातील विकास कामांच्या कृती आराखड्यांना मान्यता देण्यासाठी अमरावती येथे विभागीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाºया या बैठकीला पाचही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजुरी देण्यात आलेल्या पाचही जिल्ह्यांतील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कृती आराखड्यांना या बैठकीत मंजुरी देण्यात येणार आहे.

जिल्हानिहाय कृती आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू!
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विविध विकास कामांच्या कृती आराखड्यांना विभागीय बैठकीत अर्थमंत्र्यांकडून मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांचे कृती आराखडे तयार करणे आणि या कृती आराखड्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सभेत मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया पाचही जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजुरी देण्यात आल्यानंतर जिल्हानिहाय कृती आराखड्यांना विभागीय बैठकीत मंजुरी दिली जाणार आहे.

अतिरिक्त निधीची होणार मागणी!
शासनाच्या निकषानुसार जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कृती आराखड्यात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीव्यतिरिक्त विविध यंत्रणांच्या मागणीनुसार विकास कामांसाठी पाचही जिल्ह्यांत अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.