हद्दवाढीतील विकास कामे; त्रयस्थ यंत्रणेचे मूल्यमापन संशयास्पद!

त्रयस्थ यंत्रणा व महापालिकेचे मूल्यमापन संशयाच्या घेºयात सापडले आहे.

- आशिष गावंडे
अकोला: शहराच्या हद्दवाढ परिसरातील विकास कामांचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी त्रयस्थ यंत्रणेची असून, त्यांच्या तपासणी अहवालानंतरच कंत्राटदारांची देयके अदा केली जात असल्याची सोयीस्कर भूमिका मनपा प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार मनपाने त्रयस्थ यंत्रणा (थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन) म्हणून अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नियुक्ती केली आहे. हद्दवाढ भागात अवघ्या दोन-दोन दिवसांत डांबरी रस्त्यांचे निर्माण कसे होऊ शकते, असा सवाल उपस्थित होत असल्यामुळेच त्रयस्थ यंत्रणा व महापालिकेचे मूल्यमापन संशयाच्या घेºयात सापडले आहे.
शहराच्या हद्दवाढ परिसरातील विकास कामांसाठी महापालिकेला शासनाकडून ९७ कोटी ३० लाख रुपये प्राप्त झाले असून, आज रोजी पहिल्या टप्प्यात ५५ कोटी ४८ लाख रुपये किमतीची कामे सुरू आहेत. मागील पाच महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित कंत्राटदारांनी ४५९ प्रस्तावित कामांपैकी केवळ ३४ रस्त्यांची कामे निकाली काढली. उर्वरित नाल्या, पथदिवे, जलवाहिनीची कामे अर्धवट करून ठेवली आहेत. हद्दवाढीतील विकास कामांवर देखदेख ठेवण्यासाठी मनपा प्रशासनाने कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती केली असली तरी कंत्राटदारांच्या मनमानीसमोर मनपाच्या बांधकाम विभागाने अक्षरश: गुडघे टेकल्याची परिस्थिती आहे. यादरम्यान, शासनाच्या निर्देशानुसार मनपाने विकास कामांच्या दर्जाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नियुक्ती केली. सदर यंत्रणेकडून रस्त्यांच्या गुणवत्ता तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच देयक अदा केले जात असल्याची सोयीस्कर भूमिका मनपाकडून घेतली जात आहे.

आयुक्त साहेब, विकास कामांची पाहणी कधी?
हद्दवाढ क्षेत्रात कोट्यवधींच्या विकास कामांना मार्च महिन्यात सुरुवात झाली. या विकास कामांची पाहणी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी किती वेळा केली, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात त्यांना भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता ते व्यस्त असल्याचा संदेश मिळाला.

लोकप्रतिनिधी, महापौरांचे दुर्लक्ष का?
हद्दवाढ भागात तीन बड्या कंत्राटदारांनी कामे घेतली आहेत. विकास कामांच्या गुणवत्तेची पाहणी करून संबंधित तीनही कंत्राटदारांसह मनपाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांसोबत आजपर्यंतही भाजपचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व महापौरांनी बैठक घेऊन कानउघाडणी केल्याचे ऐकीवात नाही. या विषयाकडे लोकप्रतिनिधी व महापौर लक्ष देतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

त्रयस्थ यंत्रणेला ७० लाख कशासाठी?
हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांच्या दर्जाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयावर सोपविण्यात आली आहे. याबदल्यात यंत्रणेला मनपाला प्राप्त एकूण निधीच्या बदल्यात ०.७० दरानुसार अर्थात ७० लाख रुपये अदा केले जातील. सदर यंत्रणेकडून प्रामाणिकपणे विकास कामांची गुणवत्ता तपासल्या जात नसेल, तर ७० लाखांची उधळण कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.