१० काेटींची विकासकामे अडकली ‘आयपास’प्रणालीत

महापालिका प्रशासनाला राज्य शासनाकडून दरवर्षी विकासकामांसाठी निधी प्राप्त हाेताे. सन २०२०-२१ साठी सुवर्णजयंती नगराेत्थान याेजने अंतर्गत ४ काेटी ५० लक्ष रुपये मंजूर झाले. निकषानुसार यामध्ये मनपाला १ काेटी ३५ लक्ष रुपये आर्थिक हिस्सा जमा करणे भाग आहे. तसेच दलितेतर याेजनेंतर्गत ४ काेटी ५० लक्ष रुपये मंजूर झाले आहेत. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या दाेन्ही निधीतून रस्ते, नाल्या, पेव्हर ब्लाॅक, आदी विकासकामे प्रस्तावित केले आहेत. या प्रस्तावांना जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी क्रमप्राप्त असल्याने बांधकाम विभागाने हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले. परंतु, यंदापासून ऑफलाईन पद्धतीने नव्हे, तर ऑनलाईनच्या ‘आयपास’प्रणालीद्वारे हा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आहेत. नगरसेवकांनी मागील महिनाभरापासून प्रस्ताव सादर केल्यानंतर प्रशासनाने मागील तीन दिवसांपासून ‘आयपास’प्रणालीद्वारे प्रस्ताव सादर करण्याला सुरुवात केली आहे. या प्रस्तावांमध्ये इत्थंभूत माहिती सादर करावी लागणार असल्याने बांधकाम विभागाची दमछाक हाेत आहे.

मार्चपर्यंत निधी खर्च करण्याचे आव्हान

महापालिकेला दाेन्ही याेजनांसाठी मंजूर झालेल्या निधीतील विकासकामे मार्च महिन्यात पूर्ण करावे लागतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी वितरणाला मंजुरी दिल्यानंतर मनपाला निविदा प्रक्रिया राबविता येईल. परंतु, अद्यापही प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने विकासकामांना प्रत्यक्षात सुरुवात करून त्यावर दहा काेटी ८४ लक्ष रुपये कधी खर्च हाेतील, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. निधी खर्च न झाल्यास ताे शासनाकडे परत करावा लागणार आहे.

अनावश्यक कामांचा समावेश

मनपातर्फे जिल्हा प्रशासनाकडे १० काेटी ८४ लक्ष रुपयांचे प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सत्ताधारी भाजपमधील काही नगरसेवकांनी सादर केलेल्या विकासकामांच्या प्रस्तावात अनावश्यक कामांचा समावेश केल्याची माहिती आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पेव्हर ब्लाॅकच्या कामांचा समावेश आहे.