ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीजदेयकांचा मागविला लेखाजोखा !

संतोष येलकर

अकोला : राज्यातील प्रादेशिक व स्वतंत्र ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हानिहाय ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांसह चालू वीजदेयकांचा लेखाजोखा शासनाकडून मागविण्यात आला आहे. यासंदर्भात संबंधित माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीइओ) शासनाच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत ९ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.

राज्यातील ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदांमार्फत प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आणि ग्रामपंचायतींच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनांद्वारे गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येतो. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे व्यवस्थापन सुयोग्य पद्धतीने करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची वीजदेयके वेळेवर अदा करणे आवश्यक आहे. परंतु वीज देयकांच्या थकबाकीमुळे राज्यातील अनेक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना बंद असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवर करण्यात आलेला मोठ्या प्रमाणातील खर्च व्यर्थ ठरत आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत तसेच चालू वीजदेयकांची माहिती तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश शासनाच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अवर सचिव चेतन निकम यांनी ९ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही सुरू !

राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना स्वयंसंतुलित करण्यासाठी वीज देयकांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू आहे. त्यानुषंगाने जिल्हानिहाय ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत आणि खालू वीजदेयकांची माहिती तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही शासनाच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात देण्यात आल्या आहेत.

‘या’ मुद्द्यांची मागविली माहिती !

जिल्हानिहाय ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, योजनेचे स्वरूप, योजना सुरू आहे की बंद, पाणीपट्टीचा दर, पाणीपट्टीची वार्षिक वसुली, पाणीपट्टी वसुलीची टक्केवारी आणि ३१ मार्च २०२१ पर्यंत थकीत वीजदेयकांची रक्कम इत्यादी मुद्द्यांची माहिती शासनामार्फत जिल्हा परिषदांकडून मागविण्यात आली आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील प्रादेशिक व स्वतंत्र ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीजदेयकांची रक्कम तसेच चालू वीजदेयकांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. याबाबतची माहिती दोन दिवसांत शासनाच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे.

अनीस खान

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला.