निकृष्ट सिमेंट रस्ते; कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला महापौरांना प्रस्ताव

अकोला: महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीत तयार करण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्यांप्रकरणी कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी तथा मनपाचे प्रभारी आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी महापौर विजय अग्रवाल यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव महासभेत ठेवला जाणार असून, संबंधित अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तसेच कंत्राटदारावर सत्ताधारी भाजपकडून नेमकी कोणती कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
२०१२ मध्ये शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मनपाला १५ कोटींचा निधी देण्यात आला होता. त्यातून सहा सिमेंटचे तसेच ११ डांबरी रस्त्यांचा समावेश होता. सिमेंट रस्त्यांसाठी तब्बल सहा वेळा निविदा काढण्यात आली होती. यापैकी पाच सिमेंट रस्त्यांची कामे करण्याचा कंत्राट स्थानिक आरआरसी कंपनीला देण्यात आला. रस्ते दुरुस्तीच्या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीतच या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडल्याचे समोर आले होते. यासंदर्भात भाजप लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाºयांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गुणनियंत्रण जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रयोगशाळा इत्यादी तीन यंत्रणांमार्फत रस्ते कामांचे २२ ते २७ जुलै २०१८ दरम्यान सोशल आॅडिट केले. या आॅडिटमध्ये महापालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तयार केलेल्या रस्त्यांचे पितळ उघडे पडले.

जिल्हाधिकाºयांना ‘व्हीसी’द्वारे निर्देश
निकृष्ट सिमेंट रस्ते प्रकरणात पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी १३ डिसेंबर रोजी आयोजित ‘व्हीसी’द्वारे जिल्हाधिकारी तथा मनपाचे प्रभारी आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांना जबाबदारी निश्चित करून कारवाईचा प्रस्ताव सभागृहाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रभारी आयुक्त पाण्डेय यांनी १५ डिसेंबर रोजी कारवाईचा प्रस्ताव महापौर विजय अग्रवाल यांच्याकडे सादर केल्याची माहिती आहे.

यांना दिली होती ‘शो कॉज’!
स्थानिक ‘आरआरसी’ कंपनीने पाच सिमेंट रस्त्यांची दुरुस्ती केली. या प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी मनपाने तत्कालीन शहर अभियंता इक्बाल खान, कार्यकारी अभियंता अजय गुजर, तसेच तत्कालीन उपअभियंता अनिल गावंडे, तत्कालीन उपअभियंता रवींद्र जाधव, कनिष्ठ अभियंता युसूफ खान रफिक अहमद खान, कृष्णा वाडेकर, शशिकांत गुहे व मनोज गोगटे यांची नियुक्ती केली होती. संबंधितांना शो कॉज बजावण्यात आली असून, त्यांच्यावर सत्ताधारी भाजपकडून काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.