कर्जाचा घोळ; आरोपींची बचावासाठी धडपड

चौकशीअंती प्रकरण अंगलट येऊ नये म्हणून यातील आरोपींनी आता बचावासाठी धडपड सुरू केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या अज्ञानी, अशिक्षित, आदिवासी शेतकऱ्यांना अडगाव बु.च्या सेंट्रल बँकेने पीक आणि सिंचनासाठी वाटप केलेल्या कर्जात मोठ्या प्रमाणात सावळा गोंधळ झाल्याची चौकशी लीड बँकेने सुरू केली आहे.
याप्रकरणाची वृत्तमालिका लोकमत ने प्रकाशित करताच तसेच सुरू असलेल्या चाौकशीमुळे बँक अधिकारी, राजकीय पुढारी, एजंट आणि यामध्ये गुंतलेल्या आरोपींचे धाबे दणाणले आहेत. चौकशीअंती प्रकरण अंगलट येऊ नये म्हणून यातील आरोपींनी आता बचावासाठी धडपड सुरू केली आहे.
तेल्हारा तालुक्यातील पिंपरखेड आणि भिली येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना गंडविल्या जात असल्याच्या तक्रारींच्या गंभीर तक्रारी गत चार वर्षांपासून सातत्याने येत आहेत; मात्र पोलिसांकडून तक्रारींना केराची टोपली दाखविली जात होती. दरम्यान, बँकेच्या वरिष्ठांकडे तक्रारी आल्याने लीड बँकेने मागील आॅडिटची चाचपणी केली आहे. संशयास्पद भूमिका निभावणाºया बँक अधिकारी आणि कर्मचाºयांना येथून तातडीने हलविले जात आहे. कारवाई सुरू होत असल्याने आता सावळा गोंधळातील आरोपींनी बचावासाठी धावपळ सुरू केली आहे. शनिवारी ‘लोकमत’मध्ये वृत्त झळकल्यानंतर आठ आदिवासी कोरकूंवर अन्याय झाला म्हणून ठाण्यात पोहोचले. रविवारी ‘लोकमत’ने संपूर्ण मूळ प्रकरण चव्हाट्यावर आणल्यानंतर पुन्हा रविवारी दुपारी ४८ आदिवासी पुन्हा हिवरखेड पोलीस ठाण्यात आणि अकोटच्या एसडीओ कार्यालयात धडकले. आमच्यावर अन्याय झाला नसल्याची भूमिका घेत प्रतिज्ञापत्र घेऊन हे आदिवासी आले होते. अज्ञानी आणि अशिक्षित असणाºया आदिवासींना आकडे ओळखनाही. तिथे प्रतिज्ञापत्र कसे समजणार, या आदिवासींना कुणी आणले, कशासाठी आणले, अशिक्षित आदिवासींचे प्रतिज्ञापत्र कुणी तयार केले, त्यांचा खर्च कुणी आणि का केला, या सर्व बाबींची चौकशी करण्याची गरज आहे.


पोलीस अधीक्षकांकडून अपेक्षा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासाची
आदिवासी शेतकºयांच्या नावे अतिरिक्त कर्ज काढून नाममात्र रक्कम त्यांना देऊन गंडविणाºया टोळीचा पर्दाफाश करण्याची गरज यानिमित्ताने पुढे येत आहे. या प्रकरणाचा तपास झाल्यास कारवाईच्या धाकावर लक्षावधींची पिळवणूक करणारे अनेकजण चौकशीत अडकण्याचीदेखील शक्यता आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर यांनी या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे द्यावा, अशी मागणीदेखील जागरूक लोकांकडून होत आहे.