अकोटः अकोट शहरात झपाट्याने कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असताना परवानगीशिवाय मुख्यालयी सोडू नये, अन्यथा कारवाई करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी बजावले आहेत. आढावा बैठकीत अधिकारी हजर नसल्याने निर्णय घेता आला नाही, या गैरहजर प्रकारामुळे ग्रामीण रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी तथा तालुका आरोग्य अधिकारी या प्रमुख अधिकाऱ्यांना मुख्यालयी हजर राहण्याचे सक्तीचे आदेश बजावले आहेत. या आदेशानुसार, विविध विभागांतील अप-डाउन करणाऱ्या दांडीबाज अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासन युद्धपातळीवर प्रयत्नशील असताना, जबाबदारी असलेले अधिकारी या काळात मुख्यालयी हजर न राहता, दांडी मारतात, असाच काहीसा अनुभव अकोट उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांना आला. त्यामुळे त्यांनी थेट सक्तीचे आदेश काढले.
अकोला जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी संचारबंदी लागू केली. सद्यस्थितीत अकोट शहरात कोरोनाबाधित रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आहेत. अकोट शहरामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढतच आहे. काही विषयांचा आढावा घेऊन अकोट शहरात पूर्णतः पुढील पाच दिवसांकरिता संचारबंदी लावण्याबाबतचा जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे होते, परंतु प्रमुख अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे आढावा घेता आला नाही. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी प्रमुख अधिकाऱ्यांना कोरोना संक्रमण कालावधीत परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात येईल, असा आदेश बजावला आहे. अकोट शहरातील आधीच अधिकारी कर्तव्यावर रुजू होण्यापासून तर कर्तव्य पार पाडण्यासाठी उत्सुक नसतात. अनेक अधिकारी तर शासनाने अकोटला बदली करताच रुजू न होताच अकोट टाळतात. त्यामुळे अकोटमध्ये शासनाच्या प्रत्येक विभागात अधिकारी-कर्मचारी यांची पदे रिक्त आहेत. कोरोना काळात तर आरोग्यसेवा सक्षम असणे आवश्यक असते. मात्र, अकोट ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय सेवाच सलाइनवर आहे. नगरपरिषद व महसूल विभागासारखा आरोग्य विभाग कोरोना काळात सक्रिय नसल्याचे अनुभव नागरिकांना येत आहेत. या विभागावर वरिष्ठ अधिकारी यांचा अंकुश असणे लोकहितासाठी पोषक ठरणारे आहे.
......चौकट....
कोरोना काळात अतिरेक टाळावा!
कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्यासाठी संरक्षण उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनीही स्वतःचे कर्तव्य समजून शासनाला सहकार्य करणे काळाजी गरज आहे. मात्र, या उपाययोजना कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी असणे गरजेच असताना, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हाताखालील अधिकारी-कर्मचारी गैरफायदा घेत अतिशयोक्ती करत आहेत. त्यामुळे अशामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याऐवजी नागरिकांचे मानसिक संतुलन बिघडत अनेक अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देत केवळ कोरोना जनजागृतीवर भर दिल्यास नागरिकांच्या मानसिक स्थितीने स्वयंस्फूर्तीने मोठा सकारात्मक बदल घडू शकतो.