अकोला : पावसाच्या अनियमितपणामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीनचे उत्पादन ४० टक्क्यांपर्यंत घटले. तर मूग, उडिदाच्या पिकाने शेतकºयांच्या हातावर तुरी दिल्या. त्यातच आता कापूस पिकाचेही काय होते, ही बाब अस्पष्ट असतानाच जिल्हा प्रशासनाने पिकांची काढलेली नजरअंदाज पैसेवारी ७३ पेक्षा अधिक असल्याने शेतकºयांसाठी घातक ठरण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, नजरअंदाज पैसेवारीबाबत असाच प्रकार दोन वर्षापूर्वीही घडला होता, त्यावेळी जिल्हा दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहिला होता.चालू वर्षातील खरिपात सुरूवातीला पावसाने चांगलाच दगा दिला. त्यानंतर ऐन शेंगा, फळधारणेच्या काळातही तोच प्रकार घडला. त्याचा फटका मूग, उडिदाला चांगलाच बसला. तर सोयाबिनचे उत्पादन ५० टक्क्यांपर्यंत घटले. दाण्यांचा आकार आणि वजनात मोठी तूट आली. त्यामुळे योग्य पाऊस आणि वातावरणात शेतकºयांना अपेक्षित व बियाणे कंपन्यांचा दाव्यानुसार सोयाबिन उत्पादन मिळणे अशक्य आहे. मूग, उडिदाचे तर ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी उत्पादन झाले. कापूस पिकाला सद्यस्थितीत काही प्रमाणात फुले आणि बोंड लागलेली आहेत. परतीच्या पावसावर त्यांची पक्वता अवलंबून आहे. मात्र, दोन महिन्यांपासून गायब झालेला पाऊस परतलाच नाही. काही भागात तुरळकपणे पडला. त्याचा फायदा हवा तेवढा झाला नाही. त्यामुळे कापूस घरात येईपर्यंत प्रत्यक्षात किती उत्पादन होईल, ही बाब सध्यातरी अस्पष्ट आहे. ही एकुण परिस्थिती पाहता जिल्हा प्रशासनाने ३० सप्टेंबर रोजी जाहिर केलेली नजरअंदाज पैसेवारी शेतकºयांच्या जीवावर उठणार आहे. एवढे मात्र निश्चित झाले आहे.
- जिल्ह्याची सरासरी नजरअंदाज पैसेवारी ७३तालुका गावे पैसेवारीअकोला १८२ ७७अकोट १८५ ७१तेल्हारा १०६ ७२बाळापूर १०३ ७१पातूर ९४ ७३मूर्तिजापूर १६४ ७२बार्शिटाकळी १५७ ७६
- दोन वर्षापूर्वीची पूनरावृत्तीदोन वर्षापूर्वी नजरअंदाज पैसेवारी जाहिर करताना जिल्हा प्रशासनाने असाच घोळ केला होता. त्यावेळी जिल्ह्यातील केवळ ३५ गावात दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे शासनाने घोषित केले होते. तसेच अंतिम दुष्काळही त्याच गावांमध्ये निश्चित केला. त्याचवेळी बुलडाणा जिल्ह्यात संपूर्ण दुष्काळ जाहिर झाला होता. आताही तोच प्रकार घडण्याची शक्यता दिसत आहे.
प्रशासनावर दबावखरिप हंगामातील पिकांची पैसेवारी कोणत्याही परिस्थितीत ५० पेक्षा कमी दाखवू नये, असा दम शासनातील वरिष्ठांनी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागांनी त्यामध्ये कोणताही तर्क न लावता पैसेवारी निश्चित केल्याचे दिसते. ही बाब प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाºयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर स्पष्ट केली.