जिल्हा परिषदांच्या अर्थसंकल्पावर कोरोनाचे सावट

अकोल्यासह काही जिल्हा परिषदांकडून शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले जात आहे.

अकोला : पुढील वर्षभराच्या विकास कामांचे नियोजन व खर्चाच्या तरतुदीसाठी जिल्हा परिषदांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याच्या सभा कोरोनाच्या सावटाखाली आल्या आहेत. विशेष अर्थसंकल्पीय सभेमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी कमी उपस्थिती, कमी वेळेत सभा आटोपण्याचे पर्याय असला जालना जिल्हा परिषदेने अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविणेच सोयीस्कर मानले आहे. अकोल्यासह काही जिल्हा परिषदांकडून शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अर्थसंकल्प साधारणत: राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर तयार केला जातो. त्यासाठी दरवर्षी मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर अर्थसंकल्पीय सभा नियोजित केल्या जातात. राज्यात सध्या कोरोना व्हायरसची दहशत आहे. तसेच सर्वच जिल्हा दंडाधिकारी आपत्ती व साथरोग प्रतिबंधक कायदा, जमावबंदीही लागू केली आहे. या परिस्थितीत महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदांच्या अर्थसंकल्पाच्या सभा घेण्याचे आव्हान आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्प मंजूर करावाच लागेल, यासाठी या संस्थांनी अर्थसंकल्पीय सभा बोलाविल्या. त्याचवेळी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे सभा कशा घ्याव्या, हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून जालना जिल्हा परिषदेने अर्थसंकल्प शासनाकडेच मंजुरीसाठी पाठविला आहे. नांदेड जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प एका तासाच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. ही स्थिती पाहता अकोला जिल्हा परिषदेने जिल्हा दंडाधिकाºयांचे मार्गदर्शन मागविले. सोबतच जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य व विभाग प्रमुख यांच्या उपस्थितीतच २३ मार्च रोजी सभा घेण्याचे नियोजन केले आहे. त्यातही एकमेकांना पुरेशा अंतरावर बसता येईल, अशी व्यवस्था केली जाईल. ऐनवेळेच्या इतर कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्याचेही टाळले जाणार असल्याची माहिती आहे.