शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रणासाठी समिती

समिती गठित करण्याचे पत्र प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली ठग यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

अकोला : कोरोना विषाणूचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी शासनाने केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचे रोजगार गेले, पुढील काही काळ ही परिस्थिती सामान्य होणे शक्य नाही. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनांनी गेल्यावर्षीचे शैक्षणिक शुल्क भरण्याची सक्ती करू नये, तसेच चालू वर्षाच्या सत्रात शुल्कवाढ करू नये, असे निर्देश दिले. तरीही शाळा व्यवस्थापनांनी मनमानी सुरूच ठेवल्यास पालकांच्या तक्रारीनुसार चौकशी करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्हास्तरावर समिती गठित केली आहे. तालुका स्तरावरही समिती गठित करण्याचे पत्र प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली ठग यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
कोरोना आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्यात सध्या लॉकडाऊन सुरू आहे. या काळात संस्था, शाळा, विद्यार्थी-पालकांना शैक्षणिक शुल्क भरण्याची सक्ती करीत आहेत. त्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या. त्यामुळे यासंदर्भात ३० मार्च रोजीच्या पत्रानुसारच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना विद्यार्थी-पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाचे शुल्क जमा करण्याची सक्ती न करण्याचे निर्देश दिले. त्यामध्ये पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने सर्व माध्यमांच्या पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता बारावी पर्यंतच्या शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षातील देय,
शिल्लक फिस वार्षिक किंवा एकदाच न घेता मासिक-त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा, येत्या सत्रात कोणतीही शुल्क वाढ करू नये, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही, व त्याचा खर्च कमी होत असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करून त्याप्रमाणे शुल्क कमी करावे, लॉकडाऊन काळात गैरसोय टाळण्यसाठी पालकांना आॅनलाइन शुल्क भरण्याचा पर्याय द्यावा, असेही निर्देश देण्यात आले. शासनाच्या या निर्देशानुसार शाळांमध्ये अंमलबजावणी न झाल्यास पालकांनी शिक्षण विभागाने गठित केलेल्या समितीकडे मेलद्वारे
तक्रार करावी, त्यावर समितीकडून निर्णय घेऊन तक्रारकर्त्याला मेलवरच कळविले जाणार आहे.