आयुक्त म्हणतात ऑफलाइन नव्हे, ऑनलाइनद्वारे नकाशा सादर करा!

Akola Municipal Corporation : ऑफलाइन नकाशे सादर केले असता त्यांना मनपाने परवानगी देणे क्रमप्राप्त असताना अशा प्रस्तावांना नाकारण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देऑफलाइन नकाशांना मंजुरी नाहीचबांधकाम व्यावसायिक पेचात

अकाेला : बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस’ प्रणालीमध्ये बिघाड झाल्यामुळे ऑफलाइन पद्धतीनुसार नकाशा मंजूर करण्याचे शासनाचे निर्देश हाेते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी ऑफलाइन नकाशे सादर केले असता त्यांना मनपाने परवानगी देणे क्रमप्राप्त असताना अशा प्रस्तावांना नाकारण्यात आले आहे. मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी असे प्रस्ताव ‘बीपीएमएस’ प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइनद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक पेचात सापडले आहेत. शहरात वाणिज्य संकुल, रहिवासी इमारती, म्हाडाच्या सदनिका उभारण्यासाठी शासनाने डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाइड डीसीआर)ला मंजुरी दिली. नकाशा मंजूर करताना त्यामध्ये एकसूत्रता यावी, यासाठी महाआयटी विभागाने ‘बीपीएमएस’ (ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टम) प्रणाली विकसित केली. या प्रणालीमध्ये ऑक्टाेबर २०२० पासून तांत्रिक बिघाड हाेत असल्याने दुरुस्ती हाेईपर्यंत ऑफलाइननुसार नकाशा मंजूर करण्याचे निर्देश शासनाने नगररचना विभागाला दिले हाेते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी ५ मे पर्यंतच्या कालावधीत ऑफलाइनद्वारे नकाशे सादर केले. हा प्रस्ताव निकाली काढणे अपेक्षित असताना आयुक्त अराेरा यांनी ऑफलाइन नव्हे, तर ऑनलाइनद्वारे नकाशे सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.

 

शासनाचे निर्देश गुंडाळले बासनात

‘बीपीएमएस’च्या प्रणालीत ऑक्टाेबर २०२० पासून तांत्रिक बिघाड हाेत आहे. त्यामुळे या प्रणालीत दुरुस्ती हाेईपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीनुसार नकाशा मंजूर करण्याचे शासनाचे लेखी निर्देश हाेते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने ५ मे पर्यंत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देणे भाग असताना ते नाकारण्यात आले. असे प्रस्ताव नाकारताना नेमका काेणता तर्क लावण्यात आला, याबद्दल संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

 

क्रेडाइच्या भूमिकेकडे लक्ष

बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या साेडविण्यासाठी क्रेडाई संघटनेने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. ऑफलाइनद्वारे प्राप्त नकाशे मंजूर करण्यासंदर्भात शासनाचे निर्देश हाेते. मनपाच्या वर्तमान भूमिकेमुळे मागील सहा महिन्यांपासून नकाशा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेले बांधकाम व्यावसायिक संकटात सापडले आहेत. याविषयी क्रेडाई संघटना काेणते पाऊल उचलते, स्थानिक लाेकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून हा तिढा निकाली काढते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.