- राजेश शेगोकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क अकोला: युद्धात, प्र्रेमात अन् आता राजकारणातही सारे काही क्षम्य असते, हे वाक्य आता चांगलेच गुळगुळीत झालेले आहे. या वाक्यामधील ‘सारे काही’ हा शब्द दिवसेंदिवस एवढा व्यापक झाला आहे की, आता कोणता पक्ष कोणासोबत आघाडी करेल, याचा अंदाजच बांधता येत नाही. सध्या राज्यात निर्माण झालेली महाराष्टÑ विकास आघाडी ही अशाच आघाडीचे उत्तम उदाहरण. या महाविकास आघाडीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही नव्याने समीकरणांची मांडणी केली जात आहे; मात्र इतिहासाचा धांडोळा घेतला असता अकोल्यात यापूर्वी अनेकदा सर्वच पक्षांनी एकमेकांची मदत घेऊन सत्ता स्थापन केल्याचे दिसून आले आहे. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस अन् पूर्वाश्रमीची भारिप-बमसंही अशा आघाड्यांना अपवाद नसल्याचे अकोल्यातील राजकीय क्षेत्राने बघितले आहे. अकोला नगरपालिकेपासून तर महापालिकेपर्यंत अन् ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदेपर्यंत अशा अनेक विचित्र आघाडी अन् समर्थनाने सत्ता तरल्याची उदाहरणे आहेत. अकोला जिल्हा परिषदेत तर अनेकदा सत्ता स्थापन करण्यासाठी काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेसने विरोधकांना हाताशी धरल्याचे समोर आले आहे. गत दोन दशकांपासून जिल्हा परिषदेच्या सत्तेत असलेल्या भारिप-बमसंनेही भाजपा व सेनेला जिल्हा परिषदेचे सभापती पदे देऊन आपली सत्ता अबाधित ठेवल्याची उदाहरणे आहेत. भाजपच्या प्रीती कैथवास अन् सेनेच्या मंगला राऊत यांचे सभापतीपद हे अशाच आघाड्यांमधून निर्माण झाले होते. अकोला जिल्हा परिषदेत १९९९ मध्ये भारिप-बमसंचे डॉ. दशरथ भांडे अध्यक्ष होते. उपाध्यक्षपद शिवाजीराव देशमुख यांना दिले होते. यावेळी हिदायत पटेल यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांचा गट भारिप-बमसंसोबत सत्तेत सहभागी होता. २००० ते २००१ मध्ये काँग्रेसचे दादाराव मते अध्यक्ष होते. त्यावेळी काँग्रेससोबत राष्टÑवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेनाही सत्तेत होती. यावेळी या सर्व पक्षांनी भारिप-बमसंला सत्तेबाहेर ठेवले होते. २००२ ते २००३ मध्ये बळीराम सिरस्कार अध्यक्ष असताना भारिपसोबत काँग्रेस व राष्टÑवादी काँग्रेसने सहकार्याची भूमिका घेतली. २००४ ते २००६ मध्ये भारिपचे श्रावण इंगळे अध्यक्ष होते. यावेळी काँग्रेस व राष्टÑवादीने भारिप-बमसंला साथ दिली. उपाध्यक्षपद काँग्रेसचे बाबाराव विखे यांना दिले होते. २००६ ते २००८ मध्ये भारिपचे बालमुकुं द भिरड अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात भाजप व राष्टÑवादी काँगे्रस सत्तेत सहभागी होती. २००९ ते २०११ च्या दरम्यान भारिपच्या सादीया अंजुम अध्यक्ष होत्या. यावेळी भारिपसोबत काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस सत्तेत होती. २०११ ते २०१३ पर्यंत भारिपच्या पुष्पा इंगळे अध्यक्ष होत्या. त्यावेळीही काँग्रेस, राकाँची साथ घ्यावी लागली. शरद गवई यांचा कार्यकाळ असो की संध्या वाघोडे यांच्या नेतृत्वातील सत्ता असो, भारिपला इतर पक्षांची मदत घ्यावीच लागली होती, हे स्पष्ट होते. अकोला नगरपालिका असतानाही असा एकमेकांचा आधार घेण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. इतकेच नव्हे, तर एका कार्यकाळात मुस्लीम लीगही भाजपाला सहकार्य करताना दिसली आहे. जिल्ह्यातील अनेक नगरपालिकांमध्ये विविध पक्षांतील नेत्यांनी आपल्या पक्षीय विचारांचे जोड बाहेर काढून आघाड्या केल्या आहेत. बाळापूर हे तर अशा आघाड्यांसाठी प्रसिद्धच आहे. सध्या थेट नगराध्यक्ष विजयी झालेले आहेत; मात्र सभागृहात बहुमतासाठी अशा अनेक आघाड्या कार्यरत आहेत. पातूर नगरपालिकेत काँग्रेस अन् भाजप एकत्र आहेत. मूर्तिजापुरातही भाजप अन् राष्टÑवादी सहकार्याच्या भूमिकेत आहेत. इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील हा ‘पॅटर्न’ राज्य स्तरावर सुरू झाल्याने सरकार कसे चालते, याची साºयांनाच उत्सुकता आहे.
जिल्हा परिषदेत महाआघाडी झाली तर
शिवसेनेच्या नेतृत्वातील काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेसची महाविकास आघाडी जिल्हा परिषदेसाठी अस्तिवात आली तर ही निवडणूक अतिशय चुरशीची होईलच, सोबतच उमेदवारीपासून वंचित राहणाºया अनेक नाराजांच्या नाराजीचा फटका बसण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. शिवसेनेने आधीच स्वबळाचा नारा दिला आहे. काँग्रेसनेही स्वबळाचा ठराव घेतला आहे. राष्टÑवादी काँग्रेस आघाडीबाबत आशावादी आहे. भाजपाने सर्वच मतदारसंघांसाठी अर्ज आमंत्रित केले असून,‘वंचित’च्या बैठकाही सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे अशी महाआघाडी अस्तित्वात येण्याची चिन्हे वरकरणी तरी दिसत नाही; मात्र अशी आघाडी झालीच तर सर्वच मतदारसंघांत तिरंगी लढती चुरशीच्या ठरतील.
भाजपासाठी प्रतिष्ठेचे-मिशन-३५
जिल्हा परिषदेवर भाजपने आतापर्यंत झेंडा फडकविला नाही. त्यामुळे लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मिळविलेले यश पाहता आता शत-प्रतिशत भाजप हे वर्तुळ पूर्ण करण्यासाठी मिनी मंत्रालयाची निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अकोल्यात घेतलेल्या सभेत खासदार संजय धोत्रे यांनी जिल्हा परिषदेवर हल्लाबोल करीत ‘नवी पाइपलाइन’ टाकण्याची भाषा केली होती. तो संदर्भ भाजपने गांभीर्याने घेतला असून, लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच ‘मिशन-३५’चे ध्येय ठेवले आहे. राज्यातील सत्तांतर अन् विधानसभेत भाजपाला विजयासाठी द्यावी लागलेली झुंज लक्षात घेता भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेचीच ठरणार आहे.