मुख्यमंत्र्यांवर हक्कभंग दाखल करणार!

लोकमतशी बातचीत; विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा इशारा.

राजरत्न सिरसाट / अकोला
राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना बोनस देण्याचे आश्‍वासन पाळले नसल्याने मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात हक्कभंग दाखल करण्याचा काँग्रेसचा विचार सुरू असल्याची माहिती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी दिली. दुष्काळाची माहिती घेण्यासाठी विखे पाटील अकोला, वाशिम जिल्हा दौर्‍यावर आले असता, त्यांनी 'लोकमत'शी विविध मुद्यांवर बातचीत केली.

प्रश्न- मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध हक्कभंग मांडण्याच्या काँग्रेसमध्ये हालचाली सुरू आहेत, हे खरं आहे का?
उत्तर- ऊस उत्पादकांच्या एफआरपी व कापूस उत्पादकांच्या बोनसचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आला होता. तेव्हा कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना बोनस देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सर्व सदस्यांसमोर दिले होते; नव्हे तत्त्वत: मान्यताही दिली होती. हे आश्‍वासन देऊन एक वर्षाचा कालावधी लोटला आहे; पण मुख्यमंत्र्यांनी बोनस जाहीर केला नसून, त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची घोर निराशा झाली आहे. एक तर कापसाचे उत्पादन प्रचंड घटले, भरीस भर या कालावधीत कापसाचे दर कोसळले. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना मातीमोल दराने कापूस विकावा लागला. मुख्यमंत्र्यानी दिलेले आश्‍वासन पाळले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची आणि सभागृहाची दिशाभूल आणि फसवणूकही झालेली आहे. जाहीरनाम्यातील घोषणा पूर्ण केल्या नाहीत. या पृष्ठभूमीवर येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंग दाखल करण्याचा विचार काँग्रेस करणार आहे.

प्रश्न- विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रखडण्याचे कारण काय ?
उत्तर- जलसंपदा विभागाच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा खूप झालेली आहे. अनेक अधिकार्‍यांची चौकशी होत आहे. त्यामुळे कधी चौकशीला सामोरे जावे लागेल, या भीतीखाली अनेक अधिकारी वावरत आहेत. चौकशी सुरू ठेवा, पण अधिकार्‍यांना काम करू द्या. राजकारण्यांचा प्रशासनावर विश्‍वास नसल्याचे एकूण चित्र आहे. टंचाई, दुष्काळ निवारणासाठी अधिकार्‍यांवर विश्‍वास नाही. खरे तर या काळात टंचाई, दुष्काळावर निधी खर्च करू दिला पाहिजे; पण तसे होत नसून, शासन आजही प्रशासनामध्ये विश्‍वास निर्माण करू शकले नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. कधी चौकशीचे भूत मागे लागेल, या दहशतीत प्रशासकीय वर्ग आहे. सिंचन प्रकल्प प्रलंबित असल्याच्या बाबीवरू न हे स्पष्ट होत आहे. विदर्भ सिंचन महामंडळाकडे सिंचन प्रकल्प बांधकामासाठीचा निधी पडून आहे. अधिकारी नाहीत. चौकशीच्या ससेमिर्‍यासह इतर अनेक प्रश्नांनी प्रशासकीय वर्गाला ग्रासले आहे.सिंचन विभागात भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू च आहे. वाशिम येथे प्रकल्पात काही बाबी समोर येत आहेत. या सर्व प्रश्नांसह सिंचन प्रकल्पावर मागील विधिमंडळ अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. त्यातील किती खर्च झाला, याचा जाब या अधिवेशनात विचारणार आहोत.

प्रश्न - राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून आपल्या अपेक्षा काय?
उत्तर - केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात तर शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सतत तीन वर्षांंपासून दुष्काळ आहे. शेतकर्‍यांकडून कर्ज वसूल झाले नाही, ही परिस्थिती आहे; पण केंद्राच्या अर्थसंकल्पात दुष्काळासंदर्भात एका ओळीचाही उल्लेख नाही. पीक कर्जाची र्मयादा साडेआठवरू न नऊ लाख कोटी केली आहे. खरे तर कृषिक्षेत्राच्या विकासावर फोकस असायला हवा होता; पण त्यावर काहीच नाही. हे सरकार सूट-बूटवाल्यांचे, भांडवलदार-उद्योगपतींचे असल्याने केवळ प्रतिमा बदलण्यासाठी ह्यशेतकर्‍यांचे बजेटह्ण म्हणून तुणतुणे वाजवले जात आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडून संपूर्ण कर्जमाफीची अपेक्षा आहे. कारण खरीप, रब्बी हंगामातील शेतकर्‍यांचे संपूर्ण उत्पादन बुडाले आहे. परिणामी टंचाई, दुष्काळात कर्जमाफीशिवाय सध्या दुसरा पर्यायच नसल्याने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करावी. बुडालेल्या उत्पादनावर मदत वाढवून द्यावी. शासनाने नुसत्या घोषणा न करता, या बिकट घडीला प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज आहे.

प्रश्न - पीक विम्याबाबत तुमचं मत काय?
उत्तर - पीक विमा योजना काँग्रेसने सुरू केली होती; तथापि शासन, मंत्र्यांच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकर्‍यांना वेळेत पीक विम्याची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा शासनावरील विश्‍वास उडाला आहे. टंचाईतून शेतकरी सावरत नाही, तर गारपिटीने उरलेसुरले पीक बुडाले. त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफी हाच एकमेव पर्याय आहे. असे झाले नाही, तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतील. शासनच त्याला जबाबदार राहील.

प्रश्न - उत्पादित मालाचे दर कोसळल्याची शेतकर्‍यांची तक्रार आहे?
उत्तर - या सरकारच्या कार्यकाळात एक-एक महिना उशिरा शेतमाल खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येत आहेत. आघाडी शासनाच्या काळात मात्र प्रत्येक हंगामात एक महिना अगोदर मार्केटींग फेडरेशन,नाफेड, धान्य खरेदी केंद्र सुरू केले जात होते. या सरकाराने मात्र शेतकर्‍यांना लुटण्याचा परवानाच व्यापार्‍यांना दिला आहे.