अकोला जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात अनागोंदींचा कळस

अकोला: २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्यांना जुन्या पेन्शनऐवजी नवीन अंशदान पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. शासनाने शिक्षणसेवक म्हणून नियुक्ती दिलेल्यांना तीन वर्षांनंतर सहायक शिक्षक म्हणून कायम करण्यात आले. तेव्हापासून शिक्षकांच्या वेतनातून कपात केलेली अंशदायी पेन्शन योजनेची रक्कम कोठे पडून आहे, याची कोणतीही माहिती शिक्षकांना नाही. त्यातच वित्त व लेखा विभागाच्या कमालीच्या हलगर्जीमुळे शिक्षकांचे मोठे नुकसान होत आहे.
२००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षणसेवकांना जुनी पेन्शन योजना मंजूर आहे. त्यांची नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करीत पगारातून १० टक्के रक्कम कपात करण्यात आली. यासंदर्भात शिक्षकांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल देत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संबंधित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते काढण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१२ या काळात त्या शिक्षकांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते काढण्यात आले. त्यानुसार आॅक्टोबर २००८ ते आॅक्टोबर २०१० पर्यंत कपात केली. नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेची रक्कम व त्याबाबत तपशील वित्त विभाग अकोला यांच्याकडे तयार आहे; मात्र १५ डिसेंबर २०१८ रोजी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सातही पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्र देत २०१०-११ च्या परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या विवरण पत्रिका घेऊन जाण्याचे कळविले. त्यानंतर अंशदान निवृत्ती योजनेची रक्कम कोणत्या पंचायत समितीकडे किती आहे, याचा तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. साधारणत: प्रत्येक शिक्षकाची जमा रक्कम ५० हजारांच्या जवळपास आहे. ती रक्कम जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात १० वर्षांपासून तशीच पडलेली आहे. त्यावर छदामही व्याज देण्यात आले नाही. या विभागाच्या हलगर्जीमुळे शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. कपात केलेली रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये वर्ग करण्यात यावी, या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांनी वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांना निवेदनही दिले. त्याचा कोणताच परिणाम झाला नसल्याचेही शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.