जि.प.च्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ््यावरही टाच

प्रकार बंद करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी अधिकाºयांच्या डिजिटल स्वाक्षरी (डीएससी) कोषागारात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे.

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या ई-टेंडरिंग प्रक्रियेत लागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची इ-स्वाक्षरी खासगी व्यक्तींकडे सोपवत, त्याच्याकडूनच कामाच्या निविदा अपलोड करणे, त्यानंतर त्याच खासगी व्यक्तीकडून लॅपटॉपवर कंत्राटदारांच्या निविदा भरणे, त्यातून काम कोणाला द्यावे, हे आधीच ठरवत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, लघुसिंचन, पाणी पुरवठा विभागातील संबंधितांसह कंत्राटदारांनी शासनाच्या निधीवरच डल्ला मारला आहे. तो प्रकार बंद करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी अधिकाºयांच्या डिजिटल स्वाक्षरी (डीएससी) कोषागारात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे.
शासनामार्फत विविध विकास कामे, सेवा, वस्तुंची खरेदी यासाठीची निविदा प्रक्रिया आॅनलाइन करण्यासाठी इ-टेंडरिंगला सुरुवात झाली. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय इ-गव्हर्नंस अंतर्गत शासनाने आॅक्टोबर २०११ पासूनच या पद्धतीची निविदा प्रक्रिया राबवणे सुरू केले. त्या प्रक्रियेतील अनेक बाबींमध्ये सुटसुटीतपणा आणणे, पारदर्शीपणा असावा, या उद्देशाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत स्तरावर ही पद्धत सुरू झाली; मात्र त्यामध्ये पारदर्शीपणाऐवजी ‘कंत्राट मॅनेज’ करण्याच्या संधीचा अधिक वापर होत आहे. विशेष म्हणजे, इ-निविदा प्रक्रियेसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्राधिकृत अधिकारी (नोडल आॅफिसर) घोषित केले. निविदा उघडताना जबाबदारीनुसार त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीसह इ-स्वाक्षरी जोडणे आवश्यक असते; मात्र ते नोडल अधिकारी या प्रक्रियेत उपस्थित न राहताच त्यांच्या इ-स्वाक्षरीचा वापर केला जातो.

- लोकमतने उघड केला होता घोटाळा
शासनाच्या धोरणालाच हरताळ फासण्याचे काम जिल्हा परिषदेतील अधिकारी-कर्मचारी, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिवांनी केले. या प्रक्रियेत जबाबदार असलेले विभाग प्रमुख, नोडल अधिकाºयांच्या डिजिटल सिग्नेचर खासगी व्यक्तींच्या हातात असल्याचेही ‘लोकमत’ ने सप्टेंबर २०१८ मध्ये उघड केले होते. त्यावेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही बाब गांभिर्याने घेतली नाही. त्यातून कंत्राटदारांसाठी निविदा मॅनेज करून त्यांना बिनबोभाटपणे कामे देण्याचा प्रकार घडला.

- पंचायत समितीमधील केंद्र हलवले...
निविदा मॅनेज करून ठराविक कंत्राटदारालाच काम मिळवून देण्याचा धंदा अकोला पंचायत समितीमध्ये सुरू होता. त्याठिकाणी शासनाची सेवाविषयक कामांचे कंत्राट मिळालेल्या खासगी कंपनीच्या प्रतिनिधीने गोरखधंदा सुरू केला होता. निविदा प्रसिद्धीसाठी असलेल्या ग्राम पंचायतीचे सरपंच, सचिव, उपसरपंच, ग्राम पंचायतीने नियुक्त केलेल्या संगणक कर्मचाºयांसह सर्वांच्या डिजिटल सिग्नेचर कंपनीच्या प्रतिनिधीने स्वत:जवळ अडकवून ठेवल्या. त्याचा वापर कामाच्या आधीच रक्कम देणाºया कंत्राटदारांसाठी सुरू आहे.

- ‘आयपी अ‍ॅड्रेस’ मधून उघड होईल घोटाळा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद स्वत: अभियंता आहेत. त्यामुळे त्यांनी निविदा प्रक्रियेतील अपलोड करणारे, निविदा भरणारे, यांचा ‘आयपी अ‍ॅड्रेस’ तपासल्यास राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये सुरू असलेला मोठा निविदा घोटाळा उघड होऊ शकतो; तसेच ज्या कंत्राटदारांनी एकाच आयपी अ‍ॅड्रेसवरून साखळी पद्धतीने (कार्टेलिंग) निविदा भरल्या त्यांनाही काळ््या यादीत जाण्याची वेळ येऊ शकते.