दुर्गम, अतिदुर्गम भागात आदिवासींचे पाडे, वस्त्यांना जोडण्यासाठी केंद्राचा निधी!

अकोला: कें द्र शासनाने आदिवासी विकास विभागाला केवळ रस्त्यांचे निर्माण करण्यासाठी १७ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

ठळक मुद्दे१०० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या भागात उभारणार रस्ते. रस्त्यांचे निर्माण करण्यासाठी १७ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.आदिवासी नागरिक विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर असल्याचे चित्र आहे.

- आशिष गावंडे
अकोला: दुर्गम, अतिदुर्गम भागात राहणाºया आदिवासींना शाळा, आरोग्याची सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने त्यांची हेळसांड होते. १०० पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या भागात रस्त्यांची नितांत आवश्यकता असल्यामुळे कें द्र शासनाने आदिवासी विकास विभागाला केवळ रस्त्यांचे निर्माण करण्यासाठी १७ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. प्राप्त निधीतून आदिवासी लोकसंख्येच्या वाड्या, पाडे, वस्त्यांपर्यंत रस्ते तयार के ले जाणार आहेत.
राज्यातील दुर्गम, अतिदुर्गम भागात राहणाºया आदिवासींपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते उपलब्ध नाहीत. डोंगर-माथा, जंगलातून वाट काढत आदिम जमातीच्या वस्त्यांपर्यंत पोहोचताना प्रशासकीय यंत्रणांची तारांबळ उडते. त्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ते तयार नसल्यामुळे आदिम जमातीच्या वस्त्या, पाडे, वाड्यातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांची पूर्तता करणे शक्य होत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्याठिकाणी शाळा, आरोग्य केंद्र तसेच कुपोषण टाळण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रशिक्षण केंद्रांचा अभाव राहत असल्यामुळे आजही आदिवासी नागरिक विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर असल्याचे चित्र आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्या पूर्ण करण्यासाठी निधीची कमतरता भासते. त्यामुळे आदिम जमातीच्या १०० पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या वाड्या, पाडे, वस्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते तयार करण्याकरिता २ डिसेंबर रोजी केंद्र शासनाने १७ कोटी ३५ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे.

१०८ रस्त्यांसह पुलांचे काम
राज्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी, एटापल्ली, भामरागड, पालघरमधील विक्रमगड, डहाणू, जव्हार, तलासरी, रायगड जिल्ह्यातील खालापूर, कर्जत येथील आदिवासी भागात १०८ रस्त्यांसह विविध ठिकाणच्या पुलांचे बांधकाम केले जाणार आहे. या कामाचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीकडून प्राप्त झाले होते.