कापूस खरेदी; संजय धोत्रे यांची केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसोबत चर्चा

सोमवारी केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री ना. नरेंद्र तोमर यांच्या सोबत चर्चा केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: शेतकऱ्यांकडे विक्रीअभावी पडून असलेला जवळपास निम्मा कापूस खरेदी करण्यासाठी शासनाने मुदतवाढ देण्यासोबत प्रतवारीमध्ये बदल व सुधारणा करण्यासंदर्भात सोमवारी केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री ना. नरेंद्र तोमर यांच्या सोबत चर्चा केली.टाळेबंदीमुळे सर्वच क्षेत्रातील उद्योग, व्यवसाय ठप्प पडले असून, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा निम्मा कापूस विक्रीअभावी घरात पडून आहे. राज्य शासन व केंद्र सरकार सर्व परीने मदत करण्यास तत्पर आहेत. नुकत्याच सीसीआयकडून कापूस खरेदीला सुरुवात करण्यात आली असली तरीही ज्या शेतकºयांनी पूर्वी नोंदणी केली आहे त्यांचाच कापूस खरेदी करण्याच्या सूचना आहेत. राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू होताच १४ मार्च २०२० पासून खरेदी प्रक्रिया बंद केली आहे. खासगी व्यापारसुद्धा बंद आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गाला कापसाची विक्री करता आली नाही. सीसीआयकडूनही खरेदीसाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. कापूस खरेदी केंद्रावर सीसीआयने नियुक्त केलेल्या ग्रेडर वर्गाकडून त्रास देण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी शेतकºयांकडून प्राप्त होत असल्याच्या मुद्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी केंद्रीय ना. कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा केली.कापूस ठेवण्यासाठी जागाच नाही! सीसीआयच्या केंद्रांवरून शेतकºयांच्या कापसाच्या गाड्या परत पाठविल्या जात आहेत. आगामी दिवसात शेतीच्या मशागतीला सुरुवात केली जाणार आहे. या धामधुमीत शेतकºयांनी कापूस कसा विकावा, असा प्रश्न शेतकºयांसमोर उपस्थित झाला असून, त्यांच्या घरामध्ये कापूस ठेवण्यासाठीसुद्धा जागेचा अभाव असल्याच्या मुद्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री धोत्रे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसोबत चर्चा केली.केंद्र व राज्य शासनाने प्रतवारी निश्चित करावी! कोरोनामुळे सोशल डिस्टन्सिंग आवश्यक असल्याने कापूस यार्डची संख्या वाढविण्यासोबतच ग्रेडरची संख्या वाढविणे गरजेचे झाले आहे. खरेदी केंद्रांवर आणल्या जाणाºया कापसाची प्रतवारी निश्चित करण्यासाठी ‘एफएक्यू’ ही एकच प्रतवारी असून, यामध्ये शासनाने बदल व सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा शेतकºयांचा कापूस खरेदी होणार नाही आणि यामुळे त्यांना आर्थिक खाईत ढकलल्यासारखे होईल, याकडेही ना. संजय धोत्रे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री ना. तोमर यांचे लक्ष वेधले.