अकोला : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये कडक निर्बंध लावण्यात आले आहे. यामध्ये सेतू केंद्रही बंद ठेवण्यात आले आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुदानावर बियाणे देण्यात येत आहे. बियाण्यांच्या नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो; परंतु या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सेतू केंद्र बंद असल्याने अनुदानित बियाण्यांसाठी अर्ज करावा तरी कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
राज्यात महिनाभरावर खरीप हंगाम येऊन ठेपला आहे. शेतकऱ्यांची बियाणे, खते खरेदीसाठी लगबग सुरू आहे. अनेकांनी शेतीची मशागत करून ठेवली आहे; मात्र या खरीप हंगामाला कोरोनाचे ग्रहण लागले आहे. राज्यात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यात ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत संचारबंदी लागू केली आहे. तरीही रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये कडक निर्बंध लावण्यात आले आहे. यामध्ये मेडिकल, दवाखाने वगळता सर्व व्यवस्था बंद ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये आपले सरकार केंद्र व सेतू केंद्रांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानावर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत बियाणे देण्यात येत आहे. याकरिता ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो; परंतु खरीपाच्या उंबरठ्यावर सेतू केंद्र बंद असल्याने या बियाण्यांकरिता अर्ज करावा तरी कसा, असा प्रश्न या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसमोर निर्माण होत आहे.
--बाॅक्स--
१५ मे पर्यंत मुदत
या योजनेंतर्गत अनुदानावरील बियाण्यांच्या नोंदणीसाठी महाडीबीटी या संकेतस्थळावरून अर्ज करावा लागत आहे. याकरिता १५ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीच्या आत नोंदणी न केल्यास शेतकरी बियाण्यांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
--बॉक्स--
हे बियाणे मिळणार!
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सोयाबीन, भात, तूर, मूग, उडीद, तीळ, बीटी कापूस, ज्वारी, मका व बाजरीचे बियाणे उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
--बॉक्स--
शेतकऱ्यांना स्वत: रहावे लागते हजर
या योजनेसाठी आधार कार्ड, सातबारा व खाते उतारा, राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते पुस्तक, चालु मोबाईल ओटीपीसाठी सोबत असावा लागतो. तसेच नोंदणी करताना अंगठा स्कॅनसाठी स्वत: हजर रहावे लागते.
--कोट--
शासकीय अनुदानित बियाण्यांसाठी १५ मे पर्यंत मुदत आहे. या तारखेपर्यंत कडक निर्बंध असल्याने सेतू केंद्र बंद आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी अर्ज कसा भरावा, असा प्रश्न पुढे आहे. शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
- योगेश गावंडे, शेतकरी
--कोट--
कडक निर्बंधांमुळे या योजनेतील लाभार्थींना होणारी अडचण लक्षात घेता हा मुद्दा कृषी मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- डॉ. कांतप्पा खोत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अकोला