महापालिकेच्या हालचालींवर सत्ताधारी भाजपचा ‘वॉच’

प्रशासनाकडून मोबाइल कंपन्यांविरोधात होणाºया दैनंदिन कारवाया व हालचालींवर सत्ताधारी भाजपकडून ‘वॉच’ ठेवल्या जात आहे.

अकोला: एरव्ही मनपा प्रशासनाच्या लहान-सहान बाबींमध्ये लक्ष देऊन प्रशासनाला निर्देश देणाऱ्या सत्ताधारी भाजपने अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबल प्रकरणी तोंडावर बोट ठेवल्यामुळे अकोलेकरांमध्ये सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रशासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविणाºया मोबाइल कंपन्यांचे केबल जप्त करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह स्थानिक व्यवस्थापक व ‘व्हेंडर’विरोधात कठोर कारवाई करण्यासंदर्भात आजपर्यंत सत्तापक्ष भाजपातील एकाही आजी-माजी पदाधिकाºयाने आयुक्त संजय कापडणीस यांना लेखी पत्र दिले नसल्याची माहिती आहे. असे असले तरी दुसरीकडे याप्रकरणी प्रशासनाच्या हालचालींवर ‘वॉच’ ठेवल्या जात असून, कारवाईची दैनंदिन माहिती घेतली जात असल्याचे बोलल्या जात आहे.
महापालिका प्रशासनाची दिशाभूल आणि फसवणूक करीत मोबाइल कंपन्यांकडून फोर-जी सुविधेच्या नावाखाली शहरात अनधिकृतपणे फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मनुष्यबळ विकास, दूरसंचार आणि माहिती व तंत्रज्ञान केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी आढावा बैठकीत मोबाइल कंपन्यांच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. १६ जानेवारी रोजी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या दालनात पार पडलेल्या बैठकीत मोबाइल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी शहरात अनधिकृत केबलचे जाळे टाकल्याची चूक कबूल केली होती. यासंदर्भात मनपाने दिलेल्या परवानगीचे दस्तऐवज काही कंपन्यांनी १७ जानेवारी रोजी सादर केले. सदर कागदपत्रांची बांधकाम विभागाकडून पडताळणी सुरू असून, आजवर बांधकाम विभागाच्या तपासणीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत केबल आढळून आले आहे. अर्थात, या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत सत्ताधारी भाजपाने तातडीने प्रशासनाला ठोस कारवाईचे निर्देश देणे अपेक्षित होते. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार होत असल्याची माहिती आहे. प्रशासनाकडून मोबाइल कंपन्यांविरोधात होणाºया दैनंदिन कारवाया व हालचालींवर सत्ताधारी भाजपकडून ‘वॉच’ ठेवल्या जात आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्र्यांची करडी नजर
मोबाइल कंपन्यांनी मनपाची दिशाभूल करून कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केल्याची इत्थंभूत माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांना असल्यामुळेच त्यांनी १० जानेवारी रोजी आढावा बैठकीत कंपन्यांच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याप्रकरणी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांची करडी नजर असताना सत्ताधारी भाजपने प्रशासनावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास अनेकांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

कंत्राटदाराचे भाजपसोबत लागेबांधे
शासनाच्या महानेट प्रकल्पांतर्गत फायबर आॅप्टिक केबलचे खोदकाम करून जाळे टाकणाºया स्टरलाइट टेक कंपनी आणि रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीने एकाच कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. या कंत्राटदाराचे भाजपमधील काही पदाधिकाºयांसोबत लागेबांधे असल्याची माहिती आहे. प्रशासनाकडून संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई होणार असल्याची कुणकूण लागताच सत्तापक्षाने पडद्याआडून हालचाली सुरू केल्याची चर्चा खुद्द भाजपमध्येच रंगली आहे. त्यामुळे आजवर चुप्पी साधलेले आजी-माजी पदाधिकारी कंत्राटदाराची खुलेआमपणे बाजू घेतील का, हे लवकरच दिसून येणार आहे.