अकोला जिल्ह्यातील बपोरी पाणी पुरवठा योजनेत अपहार

पिंप्री जैनपूर येथे अशाच प्रकरणात फौजदारी दाखल केल्यानंतर आता बपोरी योजना राबविणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने दिले.

ठळक मुद्देयोजनेसाठी फेब्रुवारी २०१३ मध्ये ३३ लाख ९९ हजार १५९ रुपये निधीला मंजुरी देण्यात आली. समितीमार्फत विहीर, उंच टाकीच्या कामाला सुरुवात केली; मात्र कामे पूर्ण झाली नाही. मूल्यांकनानुसार अपहार झालेली रक्कम ३ लाख १८ हजार ७४३ रुपये शासनजमा करण्याचे बजावले.

अकोला : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून कोट्यवधींचा निधी घेऊन कामे पूर्ण न करणाऱ्या जिल्ह्यातील ६९ गावांतील ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांचे पदाधिकारी आता फौजदारी कारवाईत अडकणार आहेत. त्यापैकी पिंप्री जैनपूर येथे अशाच प्रकरणात फौजदारी दाखल केल्यानंतर आता बपोरी योजना राबविणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने दिले.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून बपोरी पाणी पुरवठा योजनेसाठी फेब्रुवारी २०१३ मध्ये ३३ लाख ९९ हजार १५९ रुपये निधीला मंजुरी देण्यात आली. ग्राम पाणी पुरवठा समिती अध्यक्ष अतुल रामेश्वर मुगल, सचिव शीला शंकर तलवारे यांच्याकडून कामाला सुरुवात झाली. समितीकडे पहिला हप्ता ८ लाख ५३ हजार ५२९ रुपये आणि लोकवर्गणीची मिळून १० लाख २९ हजार १५८ रुपये उपलब्ध होते. त्यातून समितीमार्फत विहीर, उंच टाकीच्या कामाला सुरुवात केली; मात्र कामे पूर्ण झाली नाही. काम सुरू असताना अभियंत्यांकडून मूल्यमापन करून न घेताच १० लाख २७ हजार ३९१ रुपये समिती पदाधिकाºयांनी काढून घेतले. काम पूर्ण नसल्याने त्याबाबत पाणी पुरवठा विभागाने सातत्याने त्याबाबत समितीला कळविले, तरीही समितीने काम पूर्ण केले नाही. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने ३१ मार्च २०१८ रोजी समिती अध्यक्ष अतुल मुगल, सचिव शीला तलवारे यांना पत्र देत मूल्यांकनानुसार अपहार झालेली रक्कम ३ लाख १८ हजार ७४३ रुपये शासनजमा करण्याचे बजावले. त्या पत्रालाही समितीने दाद दिली नाही. त्यामुळे १८ जून २०१८ रोजी गटविकास अधिकारी मूर्तिजापूर यांना पत्र देत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच रक्कम वसुलीही करावी, असे निर्देश देण्यात आले; मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. आता जिल्हा परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग कारवाईसाठी कोणता पवित्रा घेते, यावर समिती पदाधिकाºयांचे भवितव्य अवलंबून आहे.