अकोला : शेतकर्यांच्या कर्ज पुनर्गठणाबाबत शासन गंभीर असून, यासंदर्भात १६ जून रोजी आढावा बैठक बोलाविण्यात आली आहे. याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याची लीड बँक जिल्ह्यातील सर्व बँकांची कर्जवाटपासंबंधी माहिती घेतली जात असली, तरी बँका मात्र ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. गतवर्षी पावसाच्या लहरीपणामुळे खरीप व रबी या दोन्ही हंगामांमध्ये शेतकर्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. दोन्ही हंगामात उत्पादनात घट आल्यामुळे कुटुंबाचे पालनपोषण कसे करावे, असा प्रश्न शेतकर्यांना पडला. त्यातच बँकांकडून कर्जवसुलीचा तगादा सुरू होता. कर्ज कसे भरावे, या चिंतेत शेतकरी होते. शेतकर्यांकडे कर्ज भरण्यासाठी पैसेच नव्हते. त्यामुळे शासनाने यावर्षी मागील कर्ज न भरता त्याचे पुनर्गठण करीत नवीन कर्ज देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सुखावलेले शेतकरी आता बँकांमध्ये जाऊन कर्ज पुनर्गठणासाठी गर्दी करीत आहेत. शासनाने कर्ज पुनर्गठणाचा निर्णय घेतला असला तरी बँका मात्र उदासीन आहेत. आतापर्यंत संपूर्ण राज्यात १५ टक्क्यांच्या जवळपास कर्जाचे पुनर्गठण झाले आहे. त्यामुळे याबाबत गंभीर होऊन मुख्यमंत्र्यांनी कर्ज पुनर्गठण न करणार्या बँकांवर गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा केली आणि १६ जून रोजी मंत्रालयात आढावा बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीमध्ये संपूर्ण राज्यातील कर्ज पुनर्गठणाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्याकरिता लीड बँकांकडून जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या कर्ज पुनर्गठणाबाबतची माहिती मागविण्यात आली आहे; मात्र बँकांच्यावतीने माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
*पत्रांनाही केराची टोपली
कर्ज पुनर्गठणाबाबत माहिती देण्यासाठी लीड बँकेच्यावतीने जिलतील बँकांना वारंवार पत्र देण्यात येत आहे; मात्र त्यानंतरही बँकांच्यावतीने पुनर्गठणाबाबत माहिती दिली जात नाही, हे विशेष.