मनपाच्या सेविका-मदतनिसांचे मानधन रखडले

अकोला : महापालिकेने सुरू केलेल्या बालवाडीवरील सेविका व मदतनीस यांचे चार महिन्यांचे मानधन रखडले आहे. शिक्षकांच्या बदली प्रकरणात हात ओले करणाऱ्या शिक्षण विभागाने अद्यापही सेविकांचे मानधन अदा केले नसल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्दे सेविकांना तीन हजाररुपये, तर मदतनीस यांना एक हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आदेश घेऊनही महापालिकेच्या बालवाड्यांकडे पाठ फिरवल्याचे कालांतराने समोर आले होते.

अकोला : महापालिकेने सुरू केलेल्या बालवाडीवरील सेविका व मदतनीस यांचे चार महिन्यांचे मानधन रखडले आहे. शिक्षकांच्या बदली प्रकरणात हात ओले करणाऱ्या शिक्षण विभागाने अद्यापही सेविकांचे मानधन अदा केले नसल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेच्या शाळेसाठी विद्यार्थ्यांची शोध मोहीम राबवताना दमछाक होत असल्याचा गवगवा शिक्षकांकडून सुरू झाला होता. पटसंख्येत वाढ होत नसल्याने मनपा शाळांवर समायोजनाची परिस्थिती ओढवली. समाजातील गोरगरीब कुटुंबांना महागड्या कॉन्व्हेंटचा खर्च परवडणारा नसल्यामुळे मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी जून २०१७ मध्ये बालवाडी सुरू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. मनपाच्या ३३ शाळांमध्ये बालवाडी सुरू करत त्यासाठी मानधन तत्त्वावर ३३ स्वयंसेविका व ३३ मदतनीस यांची पदभरतीद्वारे नियुक्ती केली. सेविकांना तीन हजाररुपये, तर मदतनीस यांना एक हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुरुवातीला मानधनावर का असेना, नोकरी मिळावी म्हणून मुलाखतीला उड्या मारणाºया व ‘लॉबिंग’ करणाºया सेविकांसह काही मदतनिसांनी रुजू होण्याचे आदेश घेऊनही महापालिकेच्या बालवाड्यांकडे पाठ फिरवल्याचे कालांतराने समोर आले होते. यादरम्यान, ज्या सेविका व मदतनीस रुजू झाल्या त्यांना डिसेंबर महिन्यापर्यंतचे मानधन अदा करण्यात आले. जानेवारी ते एप्रिल महिन्याचे मानधन रखडल्यामुळे सेविकांची कुचंबणा झाली आहे.

बालवाडी बंद केली पण...
मनपाच्या स्तरावर सुरू करण्यात आलेल्या बालवाड्या बंद करण्याचे पत्र एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाच्या आयुक्तांनी जारी केले होते. बालवाडीमुळे मनपाच्या विद्यार्थी संख्येत वाढ होत असेल, तर मनपा शाळेच्या आवारात अंगणवाड्या सुरू करा. शहरात सुरू असलेल्या १८० अंगणवाडीवरील सेविका, मदतनीस यांचे मानधन बाल विकास प्रकल्प विभागाकडून दिल्या जात असल्यामुळे मनपावर अतिरिक्त वेतनाचा भार पडणार नाही, असे बाल विकास प्रकल्पाच्या आयुक्तांनी नमूद केले होते. त्या धर्तीवर मनपाने १८० अंगणवाडीतील विद्यार्थी जे पाच वर्षांपेक्षा अधिक आहेत, त्यांची माहिती जमा केली होती. एका शाळेमध्ये किमान सहा अंगणवाड्या सुरू होऊ शकतात. त्यासाठी प्रशासनाने सभागृहासमोर टिप्पणी सादर केली. सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासनाने चालू शैक्षणिक वर्षासाठी बालवाडी सुरू न करता अंगणवाडीच्या संदर्भात एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाच्या आयुक्तांना ठराव पाठविला. त्यावर अद्यापही निर्णय झाला नाही, हे विशेष.