शेतकऱ्यांना निधी वाटप तहसीलदारांच्या मर्जीवर

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पाठपुरावा नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी गतवर्षीच्या दुष्काळी मदतीपासून वंचित असल्याची माहिती आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दुष्काळी मदत निधीचे वाटप तहसीलदारांना केले. त्या निधीचे पुढे काय झाले, लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी जमा झाला की नाही, याची कोणतीही माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नैसर्गिक आपत्ती शाखेत उपलब्ध नाही. ही बाब म्हणजे, दुष्काळग्रस्त शेतकºयांच्या खात्यात निधी जमा करण्याची बाब पूर्णपणे तहसीलदारांच्या मर्जीवर अवलंबून असल्याचे अधोरेखित करणारी आहे. त्यामुळेच शासनाचा कोट्यवधींचा निधी बँकांमध्ये ठरावीक काळापर्यंत ठेवून त्याचा लाभ पदरात पाडून घेण्याचा प्रकार काही तालुक्यांमध्ये सुरू असल्याची माहिती आहे.
खरीप हंगाम २०१८ मध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शासनाने पाच तालुक्यांतील शेतकºयांसाठी १९९ कोटी १० लाख ९९५६० रुपये एवढी रक्कम अकोला जिल्हाधिकारी यांना दिली. त्यापैकी १३७ कोटी ६१ लाख रुपये फेब्रुवारी २०१९ अखेरपर्यंत देण्यात आली. त्यापैकी ६१ कोटी ४९ लाख रुपये काही महिन्यांपूर्वी देण्यात आले. पाचही तालुक्यांतील २ लाख १२ हजार शेतकºयांसाठी मागणी असलेली रक्कम मिळाली. जिल्हाधिकारी यांच्या नावे आलेली ही रक्कम त्यांनी अकोला, बाळापूर, बार्शीटाकळी, तेल्हारा, मूर्तिजापूर या पाच तहसीलदारांच्या नावाने वाटप केली. तहसीलदारांनी ती रक्कम शेतकºयांना वाटप होईपर्यंत कोणत्या बँकेत ठेवावी, यासाठी वाटाघाटी करीत बँकांकडून मोठा लाभ पदरात पाडून घेतला आहे. विशेष म्हणजे, त्यासाठी बँकांच्या काही अटीही त्यांनी मान्य केल्या. त्यामध्ये कोट्यवधींची रक्कम किमान काही दिवस बँकेच्या खात्यातच ठेवावी लागणार, हेही ठरले. तेवढ्या दिवसांपर्यंत शेतकºयांना मदत वाटपाची प्रक्रिया या ना त्या कारणाने रोखून धरण्याचा प्रकार काही तहसीलदारांनी केला आहे.
तहसीलदारांचे हे प्रकार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पाठपुरावा नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी गतवर्षीच्या दुष्काळी मदतीपासून वंचित असल्याची माहिती आहे.

पत्रातून विचारणार वाटपाची माहिती
तहसीलदारांना वाटप केलेला किती निधी शेतकºयांच्या खात्यात गेला, किती शिल्लक आहे, किती लाभार्थींना अद्याप वाटप व्हायचे आहे, याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय आता पत्राद्वारे विचारणार आहे. वर्षभरापासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेविषयी महसूल विभाग किती तत्पर आहे, हेही यातून स्पष्ट होत आहे.